काठमाडौं, चैत १० । आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा बस्ने उच्चस्तर बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न मन्त्रालय र निकाय सचिवको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सबै मन्त्रालय र निकाय सचिव बैठक नियमित राखेर महत्वपूर्ण निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा सचिवले नै उदासीनता देखाउने गरेको बताएका छन् ।
आफ्नै सहभागितामा बस्ने बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिवलाई ‘कुन तत्वले रोक्छ ?’ भन्ने प्रश्न आमरूपमै उठ्न थालेको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समेत यो विषयलाई खासै प्राथमिकता दिन नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादनसमेत कमजोर देखिँदै आएको छ ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन निकाय प्रशासन संयन्त्र नै हो । सचिवलाई प्रशासन संयन्त्रका मुख्य ‘हाकिम’ नै मानिन्छन् । मातहतका निकायमा रहने आफ्ना कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सरकारका नीति, योजना तथा बजेट कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व उनीहरूकै काँधमा हुन्छ ।
मुख्य सचिव वैरागीको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले झन्डै दर्जन निर्णय गरेको छ । तर, ती निर्णय ‘राम्रा’ तर ‘कार्यान्वयन’मा आशंका उब्जिनेखालका देखिन्छन् । यसअघि पनि सचिव बैठकबाट दर्जनौं निर्णय भए । तर, अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
नागरिक अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा कर्मचारीमा एउटा पुरानै रोग छ, ‘आफूलाई फाइदा हुने कुनै निर्णय गर्नुप¥यो भने एकै दिनमा फत्ते गराउँछन् तर नागरिक र मुलुकको हितमा गर्नुपर्ने निर्णयमा भने उनीहरूले महिनौं लगाइदिने गर्छन् ।’ सर्वसाधारणका कामलाई ‘भोलि’ भनेर पन्छाउने उनीहरूको प्रवृत्ति उस्तै छ ।
आगामी दिन सचिव बैठकमा यी विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी र कर्मचारी प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठ्दै आएको छ । सचिव बैठकमा सोमबार उही बेरुजुकै विषय उठ्यो । यसअघि पनि प्रायः बैठकमा बेरुजु विषयले नै प्राथमिकता पाउने गरेको थियो ।
बेरुजु फस्र्योट दर न्यून देखिने प्रवृत्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायमा उस्तै छ । बैठकले विगतमा भएका बेरुजु फस्र्योट निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
