काठमाडौं, चैत १३ । भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले कर छली मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। उसले फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यसअघि भाटभटेनीको विषयमा भएको फैसलाको मिसिल झिकाउन बिहीबार आदेश गरेको छ।
२०७६ साल पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण निर्णय सदर गरेको थियो। सो फैसलापछि भाटभटेनीले सरकारलाई कर छलेको ठहर भएको थियो। फैसलाअनुसार उसले सरकारलाई १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने थियो।
प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले गरेको फैसला पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिनेनदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय भने गरिसकेको छैन। पुनरवलोकनका लागि अनुमति पाएमा यसअघिको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित (संयुक्त इजलास) ले गरेको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्न अनुमति दिनेनदिने भन्नेबारे तीनजना न्यायाधीश (पूर्ण इजलास) ले निर्णय दिनुपर्छ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन माग गर्दैै भाटभटेनीले २०७७ साल फागुन ३ मा निवेदन दर्ता गरेको हो। सर्वोच्चले भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको थियो। नागरिक दैनिकबाट
