काठमाडौं, चैत १७ । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गो विवादमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय तथा तीसम्बन्धी प्रस्तावसमेतको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । सोमवार सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई जोडेको थिएन । अख्तियारको त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
लगत्तै २ फागुन २०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलाशले आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलाशलाई प्रमाण बुभ्mने अग्राधिकार दिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयालको संयुक्त इजलाशले अख्तियारसँग फाइल मगाउने आदेशसमेत गरेको थियो । अदालतले अख्तियार, विशेष सरकारी वकील र सम्बद्ध अन्य निकायसँग आवश्यक विवरण मगाउने आदेश गरेपछि यो मुद्दा थप अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
विशेष अदालतमा रहेको मुद्दामा धमाधम थुनछेक आदेश भइरहेको छ । यही मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश गरिसकेको छ । १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले गच्छदारमाथि २०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यस्तै बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारको पूर्वप्रमुखका रूपमा नभई त्यसअघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा रहँदा ललिता निवासको सार्वजनिक, जग्गा नक्कली मोहीलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको अभियोगमा उल्लेख छ । ०७२ चैत १९ मा अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका बस्न्यात २०७४ जेठ ८ मा प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । उनले २०७४ माघ २८ मा अवकाश पाएका थिए । आफ्नै पूर्वप्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
