काठमाडौं, चैत १९ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने एक व्यक्तिलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर थुनामा राखी जरिवाना गरिनु गलत भएको ठहर गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा बिपी भन्ने बलराम पौडेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अभद्र व्यवहार ठहर गरी जरिवानासमेत तोकेको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकार भएकाले अपराध भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। पौडेललाई सफाइ पाउने फैसला गरी लिइएको जरिवाना २ हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। २०७६ असोज २५ गते चीनका राष्ट्रप्रमुख सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण हुनुअघि मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका युवा संयोजक पौडेल जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा थिए।
जलवायु परिवर्तनमा कार्बन उत्सर्जन प्रमुख कारण रहेकाले न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न आग्रहसहित उनले विरोध कार्यक्रम गरेका थिए। उनले परमाणु अस्त्र निःशस्त्रीकरणको बाटोमा लाग्न आग्रह गर्दै लिपुलेक सम्बन्धमा भएको व्यापारिक सम्झौताको पनि विरोध गरेका थिए।
त्यसै प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरी उनलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै सात दिन हिरासतमा राखिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार २ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत गरिएको थियो। पौडेलले त्यसविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। नागरिक दैनिकबाट
