काठमाडौं, चैत २३ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले लोडसेडिङका समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सम्पूर्ण बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समिति सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समितिले ब्याज तथा जरिवानासहित १० अर्ब १४ करोड रुपियाँ एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण, असुलीलगायतका कार्यमा विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलगायतका सरोकारवाला निकायले पनि विशेष सजगता र सक्रियता देखाउन निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले ३० दिनभित्र सरकारले सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए ।
अघिल्लो वर्ष साउनमा गठित उक्त उपसमितिमा सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुङ्खे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य छन् । उपसमितिले १८ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला २०७२ साउनदेखि उद्योगीहरूलाई अवरोधरहित विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो सेवाबापत उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त ६० प्रतिशत शुल्क भुक्तान गरेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता रकम उठाउन पटकपटक पहल गर्दै आएको छ । यो रकम नतिर्ने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणले गरेकामा सरकारले रोकेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
