काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप) भोलि बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७(७८ देखि २०८७(८८ लक्षित दस वर्षीय रणनीतिक योजना लागू गर्न लागेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मार्गचित्र ९रोडम्याप० बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गर्ने छन् । विगतदेखि नै सरकारले दर्जनौं नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाए पनि कार्यान्वयन सशक्त हुन नसक्दा परिणाम देखिन सकेको छैन । यसपटक भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाइएको रोडम्याप कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्य चार रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ । जसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन छन् । यी रणनीतिक स्तम्भ व्यवस्थापनमा आवश्यक रणनीति र कार्यनीतिसमेत तय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार पक्ष कमजोर हुँदा संघीय शासन प्रणाली संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या देखापर्न थालेको भन्दै संघीयता विज्ञले चिन्तासमेत व्यक्त गर्न थालेका छन् । संघीय शासन प्रणालीले जनताका घरदैलोमै सहज सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्छ तर संघीयता अभ्यास थालिएको पाँच वर्ष पुगिसक्दासमेत आमजनतामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढेको देखिँदैन ।
सरकारद्वारा तय पहिलो रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ, संघ र स्थानीय तह एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गरिनेछ । सो रणनीतिअन्तर्गत तय कार्यनीतिमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा गठन तथा सञ्चालन नीति कानुन, मापदण्ड तर्जुमा तथा परिमार्जन गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश निजामती, अन्य सेवा तथा स्थानीय सेवा संगठन संरचना निर्माणसम्बन्धी नीतिगत आधार तय गरिने कार्यनीति तय गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाबीच प्रशासनिक साझेदारी र अन्तरसम्बन्ध कायम प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ ।
निजामती प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय शासन लागू भएको पाँच वर्ष पुगिसक्दासमेत जारी हुन सकेको छैन । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको छ । राजधानी दैनिकबाट
