काठमाडौं, चैत २४ । कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार गर्न छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
विनियोजित बजेटबाट गरिने निःशुल्क उद्धारको प्रक्रियामा कठिन प्रावधान राखिएपछि समस्यामा परेकाले उक्त सुविधा लिन नसकेको भुक्तभोगी बताउँछन्। असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रूपैयाँ उद्धारमा लगाउन छुट्ट्याको थियो।
दुई महिनासम्म निःशुल्क उद्धार पर्खेको बताउने रामेछाप, मन्थलीका बुद्ध तामाङले अन्ततः आफ्नै खर्चमा घर फर्किएको बताए। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएपछि दुई महिना जति उनी दुबईमा बेरोजगार बस्नु पर्यो।
असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रूपैयाँ उद्धारमा लगाउन छुट्ट्याको थियो।
उनले सर्वोच्चको आदेशपछि बोर्डले ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्दा खुसी लागे पनि त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न नपाएको गुनासो गरे। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएपछि ठूलो संख्याका कामदार निःशुल्क उद्धारको आसमा रहे पनि झन्झटिला सर्तले गर्दा अचेल धेरैले निःशुल्क उद्धारमा चासो नै राख्न छाडेको मलेसियाबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएको बनेपाका उमेश कार्कीले बताए।
बोर्डका अनुसार हालसम्म एक सय ५६ श्रमिकको मात्र निःशुल्क उद्धार भएको छ। ‘निःशुल्क उद्धार निर्देशिकामा व्यवस्था गरिए अनुसारका श्रमिक नआउँदा विनियोजित बजेट खर्च भएन,’ बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले भने, ‘बजेट खर्च गर्नु मात्र प्रगति हो भन्ने सोच त्याग्न जरूरी छ।’ निःशुल्क उद्धारमा खर्च नभएको रकम कल्याणकारी कोषमै रहने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको अवधि अनुसार प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ बुझाउने गर्छन्। हाल कोषमा पाँच अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ मौज्दात छ। नागरिक दैनिकबाट
