काठमाडौं, ०१ वैशाख । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिने अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको २९.२२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ ।सरकारको विकास कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको यसबाट प्रस्ट देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महिने अवधिमा ३० चैतसम्म कुल १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड ९४ लाखमात्र पुँजीगत खर्च भएको हो ।
चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजत पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेटाउन अझै २ खर्ब ४९ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुँजीगतमध्ये अहिलेसम्म २९.२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न तीन महिनाभित्र ७०।७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य भेटाउन अब सरकारले दैनिक अर्बौं पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना महामारी प्रभाव र पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै चालू आवको बितेका ९ महिना पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको हो । कोरोना प्रभावका कारण विगत वर्षजस्तो विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्च वितरणको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा कोरोना प्रभावले अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकारेको छ । अन्य वर्षमा समेत खासै प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यसवर्ष अझ कोरोना प्रभावका कारण थप घट्न गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय गौरवका र ठूलासाना आयोजना निर्माणमा समस्या आएको छ । आयोजनास्थलमा पुग्नुपर्ने कामदार(श्रमिक लामो समय फर्किन पाएनन् ।
भनेकै बेला निर्माण सामान नपाइनु, दक्ष प्राविधिक ल्याउन ढिलाइलगायत कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । विविध समस्याकै कारण अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ठहर छ । राजधानी दैनिकबाट
