काठमाडौं, बैशाख २ । आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड पूर्वाधार विकासलाई मानिए पनि व्यवहारतः यसले आकार लिन पाएको छैन । मुलुकको मुहार फेर्न ठूल्ठूला पूर्वाधारलाई आयोजनाका रूपमा घोषणा गरियो ता कि त्यस्ता आयोजनामा काम अघि बढाउन कुनै बाधा नहोस् । राज्यको प्राथमिकतामा परेपछि समयमै सम्पन्न गर्न थप सहज होस् ।
तर, एउटा आयोजना सम्पन्न हुन कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने उदाहरण अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रूपमा घोषणा भएको मेलम्चीलाई हेर्न सकिन्छ । ३ दशकअघि घोषणा भएको आयोजनाले अहिले ०७७ अन्तिममा आएर भए पनि खुसी दिएको छ भने पेन्डिङमै रहने ठूला पूर्वाधार आयोजनाको अवस्थामा क्रमभंगता ल्याइदिएको छ । यसले वर्षौंदेखि काकाकुल बनिरहेको काठमाडौं उपत्यकाबासीको ओठमा मुस्कान दिएको छ ।
लामो समयदेखि घोषणामै सीमित हुँदा यस्ता आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै जनताको पूर्वाधार पहुँचमा पनि ब्रेक लगाएको छ । कोरोना भाइरसका बीच पनि ०७७ मा पूर्वाधार क्षेत्रमा केही आशालाग्दा काम भएका छन् । त्यसमा मेलम्ची पानी उपत्यकामा आउनेदेखि नेपालकै पहिलो सडक सुरुङमार्गको काममा भएको ब्रेक थ्रु हुुन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका अन्य भूभागमा पनि कालोपत्र तथा गुणस्तरीय सडक विस्तार भइरहेका छन् ।
नेपालमै आएको रेल पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन भने लामो समयदेखि घोषणा भएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको टेन्डर रद्द हुँदा नेपालमा भइरहेका कानुनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक अव्यवस्था र फितलो पूर्वतयारीको अभ्यासलाई यसले उदांगो पारिदिएको छ । साइट क्लियर नगरी खुला प्रतिस्पर्धालाई वञ्चित गर्नेगरी सीमित व्यवसायीलाई टेन्डर दिने उद्देश्यले अर्बौंको ठेक्का निकाल्ने परिपाटी यस घटनाबाट पुनः दोहोरिएको छ । पूर्वतयारी तथा आवश्यक जनशक्ति तयार नगरी रेल ल्याउँदा पार्किङमै थन्किनुपर्ने अवस्थामा छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
