काठमाडौं, बैशाख ७ । राष्ट्रपतिले अधिवेशनको अन्त्य गरेको घोषणा गरेपछि निजामती प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ। प्रशासन कानुन नआउँदा करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे दुई वर्ष अघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियो। तर अझैसम्म उक्त कानुन आउन सकेको छैन।
निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजेको हो तर संघीय निजामती सेवा लागु नहुँदा २०४९सालको कानुन प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले केन्द्रमा प्रशासन कानुन नआउँदा निजामती क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए। ‘मैले सुरुदेखि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रयास गरेको थिए। तर अहिले म सामान्य प्रशासन मन्त्रीमन्त्री छैन,’ पण्डितले भने, ‘प्रशासन कानुन नआउँदा यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको छ।’ प्रशासन कानुन आउन ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ।
प्रशासन कानुन नआउदा २८ वर्षअघिको कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र निर्देशित भएको छ। २८ वर्षअघि मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। मुलक संघीय शासन प्रणालीमा गइसके पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बनेको कानुनबाट निजामती सेवा सञ्चालित हुनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको प्रशासनवीद्हरू बताउँछन।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव यज्ञ अर्याल स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुन सरकारको प्राथमिकताामा नपर्नु दुभाग्र्य भएको बताए। प्रशासन कानुन जति सक्दो चाँडो लागु हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरीसकेको छ। हाल यो कानुन संसदमा गएको छ। राष्ट्रपतिले हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरे पछि तत्काल प्रशासन कानुन नआउने भएको छ। प्रशासन कानुन नबन्दा कर्मचारी क्षेत्रम अन्यौल उत्पन्न भएको छ।
केन्द्रमा बनेको निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय प्रशासन सेवाका लागि मार्गदर्शन हुने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ तर प्रदेश र स्थानीय प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्ने कानुन केन्द्रमा बन्न्न सकेको छैन। नागरिक दैनिकबाट
