काठमाडौं, ८ बैशाख । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, “कोरोना र समयमा बजेट आएन भनेर दोष दिने एउटा कुरा हो, देखिने गरी सुधार केही भएन । वित्तीय अराजकताको दृष्टिकोण र बेरुजुको परिमाणको विश्लेषणबाट करिब १० वटा मन्त्रालयको हिस्सा ९० प्रतिशत देखाउँछ । पूँजीगत खर्चको पनि तिनै मन्त्रालयले ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् ।” समितिले यसपटक त्यस्ता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग बसेर वास्तविक समस्या के हो भन्ने उद्देश्यले समस्या पहिचान गरी सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर मुलुक र जनताका हितका खातिर विकासे मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए ।
समितिले हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका नेतृत्वसँग बजेट कार्यान्वयनका समस्या, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पूँजीगत खर्चको अवस्थाबारे छलफल गरी जानकारी लिइसकेको छ ।
सबै मन्त्रालयसगँको छलफल सकेपछि समितिले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै जवाफदेही बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । आगामी बजेट निर्माणका बखत आयोजना पहुँचका आधारमा नभई देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्ने परिपाटी विकास गर्न पनि समितिले मन्त्रालयका नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, समयमा बजेट आएन भनिए पनि सबै कुरा भए पनि आखिरमा नतिजा जस्ताको त्यस्तै भयो । शैली, प्रक्रिया, जवाफदेही, जनशक्तिको व्यवस्थापन नमिलेकाले साँच्चिकै नीतिगत पुनःसंरचना होस् भन्ने हेतुले समितिले छलफल अघि बढाएको छ । समितिले सबै मन्त्रालयसँग प्रगति विवरणको वास्तविक ढाँचा मागेको थियो ।
समितिले विकासे मन्त्रालयसँग खासगरी सङ्घीयताभित्रको वित्तीय सङ्घीयताको पाटो, स्रोत परिचालन, तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीबारे जिज्ञासा राख्दै आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेश नगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोज्नु वित्तीय अराजकता होइन र ? भनी प्रश्न गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा सङ्घ र प्रदेशको चार प्रतिशत तथा स्थानीय तहको मात्रै पनि ५।३ प्रतिशत बेरुजु देखिनुले नियमनकारी निकायको टड्कारो आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमा कार्यविधि नबन्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा उत्तरदायित्व कसैले लिन नचाहने तथा नगरे केही नहुने, गरे सबैतिरबाट आँखा लगाउने र अनावश्यक बढ्ता निगरानी हुने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माण र सुशासनमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ भएको सबैको बुझाइ छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको चार वर्ष पूरा भइसके पनि सङ्घले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम आफैँ राख्न खोज्ने, कर्मचारी तल गए पनि कार्यक्रम केन्द्रबाटै चलाउन खोज्ने मनसायले कतिपय आयोजना र कार्यक्रमले समय र मूल्य अधिक लिने गरेको समितिको ठम्याइ छ ।रासस
