काठमाडौं, बैशाख १० । पार्टी अध्यक्ष ओलीले सांसद पदबाट कारबाही गर्नेगरी स्पष्टीकरण सोधेपछि नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अध्यक्ष ओलीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका तर्फबाट तिलकबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमा मुख्यत पार्टी २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाले नेकपा एकता भंग गरेर ३ जेठ (एमाले–माओवादी एकता) अघिको पूर्वावस्थामा फर्काएकाले त्यस पछाडि अध्यक्ष ओलीले गरेका एकलौटी निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि २८ फागुनमा माओवादी छोडेकालाई समेटेर अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रूपमा गरेको केन्द्रीय कमिटी विस्तार भंगदेखि त्यस पछाडिका स्पष्टीकरण, विधान संशोधन, महाधिवेशन आयोजक कमिटीलगायत सबै गतिविधि बदर गर्न नेपाल समूहले रिटमा माग गरेको छ ।
निवेदनमा अबको बैठकबाट ओलीले विधानविपरीत सांसद पदबाट हटाउनेगरी कारबाही गर्न सक्ने भन्दै संसद सचिवालय र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
निवेदनमा निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र महासचिव एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
