वीरगञ्ज, बैशाख १६ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलको छूट हटाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कदम सरकारी निर्णय र कार्यान्वयनका विरोधाभासको ताजा उदाहरण बनेको छ । सरकारले सहुलियत दिने र अर्को निकायले हटाउने उपक्रमले कपडा उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विगतमा कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छूट दिइएको थियो । सरकारले ३ वर्षअघि त्यो छूट हटायो । यो निर्णयको विरोधमा उद्योगी आन्दोलनमै उत्रिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनेलगायत व्यवस्था मिलाएर थुम्थुम्यायो ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६र७७ को बजेटमा महसुल छूटको विषयलाई समेटेपछि उद्योगले १ वर्ष सहुलियत उपभोग गरे । चालू आव २०७७र७८ को बजेटमा यो व्यवस्था नपरेपछि उद्योगीहरू सहुलियतबाट वञ्चितमात्र भएनन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू वर्षमा दिएको छूटसमेत फिर्ता लगिसकेको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई साउनदेखि फागुनसम्मको छूट महसुल प्राधिकरणमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले गत चैत तेस्रो साता पत्र काटेर ३५ दिनभित्र रकम बुझाउन भनेको हो । उद्योगीहरूले पाएको सहुलियतसमेत फिर्ता गर्नुपरेको नोबेल टेक्सटाइलका सञ्चालक रमेश गाडियाले बताए ।
सरकारले वर्ष २०७५र७६ देखि कपडा उद्योगलाई भ्याट फिर्ताको सहुलियत हटाएको थियो । यसको उद्योगीहरूले चर्को विरोध गरेका थिए ।
उनीहरूले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनेलगायत निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उपकरण र कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार सहुलियत र ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋणमा ५ प्रतिशत बिन्दुका दरले ब्याज अनुदान पनि दिएको छ । आयकरमा ५० प्रतिशतभन्दा छूट र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने उद्योगले कपडा निर्यात गरेमा ५ प्रतिशत प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्थाले उद्योगीको विरोध साम्य भएको थियो ।
विद्युत् महसुलमा सहुलियतबाट वञ्चित भएका उद्योगीहरू अन्य सुविधाको निरन्तरतामा सशंकित बनेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू वर्षको बजेटमा महसुल छूटको व्यवस्था छुटाएको हो । सरकारबाट महसुल छूट दिने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नआएको भन्दै प्राधिकरणले कपडा उद्योगलाई चैतयता पूरा बिलिङ गरेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
