वैशाख १६, काठमाण्डौ । यतिबेला मुलुक कोरोना भाइरसको चपेटामा छ । तर सरकार भने जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयम आफ्नो पद कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुहुन्छ । यही बेला प्रदेश सरकारहरुमा पनि राजनीतिको फोहोरी खेल भइरहेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कुन दिन अविश्वासको प्रस्ताव आउने हो थाहा छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकार गिराउने खेल खेलिरहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले पनि सत्ता समिकरणमा आफ्नो भूमिका निर्णायक भएसँगै राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भएको छ । यतिबेला मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको चपेटामा परेको छ । तर प्रमुख दलहरुलाई नागरिकले भोग्नुपरेको समस्याप्रति मतलब छैन । सरकारले समेत सर्वसाधारणको दैनिक कसरी चलिरहेको छ ? निषेधाज्ञाले के कस्ता असर गरेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन ।
देश र जनताको हितमा काम गर्छु भनेर राजनीतिक गर्ने नेताहरु पनि पद र शक्तिको पछि दौडिरहेका छन् । स्वार्थको राजनीति केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि उत्कर्षमा पुगेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो गण्डकी प्रदेश । जहाँ सरकार गिराउन एउटा पक्ष अविश्वासको पछि लागेको छ भने अर्को पक्ष सरकार जोगाउन सांसदलाई बन्धक बनाउनेसम्मको गतिविध भयो । बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सकेर मतदान गर्ने कार्यक्रम थियो । तर मतदान गर्ने बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाही बेपत्ता भए । पछि उनी पोखराको एक अस्पतालको कोभिड उपचार कक्षमा भेटिए । तर उनलाई कहिले कोरोना नेगेटिभ त कहिले पोजेटिभ भएको रिपोर्ट दिइयो ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मतदान गर्ने सांसदलाई शंकास्पद तरिकाले अस्पतालमा भेटिएपछि अनेकौँ अडकलबाजी गरियो । यद्यपी सांसद शाहीले विहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू विरामी भएर अस्पतालमा उपचा गराउन गएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । पार्टी निर्णयप्रति प्रतिवद्ध भएको उल्लेख गर्दै शाहीले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ । यद्यपी उक्त घटनाबारे वास्तविकता यही हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएका बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
बुधबार मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा तय भएको मतदानका बेला भने मनाङ्गे उपस्थित हुनुभएको थिएन । आफूविरुद्ध मतदान गर्नसक्ने मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीले एक मत आफ्नो पक्षमा ल्याभएका हुन् । तर अझै पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत जुटिसकेको छैन ।
पछिल्लो सत्ताको खेलमा लागेका राजनीतिक दल, नेता र सांसदहरुले कुन नियतले के गर्छन भनेर अनुमानसमेत लगाउन कठिन भएको छ । वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस र जसपाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर घटना एकाएक यसरी मोडियो कि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु नै मन्त्री बनाइए ।
लुम्बिनीमा सत्ताका लागि नैतिकता बिर्सने उदाहरण प्रस्तुत भयो । त्यसअघि वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यस्तै नमुना देखियो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा खडा भए । तर समर्थन फिर्ता लिएको एमालेकै चार जना सांसदले शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि नाटकीय रुपमा उनको पद जोगियो । यि त केही घटनाक्रमहरु मात्रै हुन् । अहिले संघदेखि सबै प्रदेशमा सरकार गिराउने र जोगाउने खेल चलिरहेको छ ।
