काठमाडौं, बैशाख १७ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को नयाँ भेरियन्ट फैलिएर महामारीको दोस्रो लहर देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले न्याय सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याएको छ । सम्बन्धित मुद्दाका एक–एक पक्ष र एक–एक कानुन व्यवसायी मात्र उपस्थिति भएर बहस गर्न पाउनेछन् । कोरोना जाखिमबाट बच्न सर्वोच्चले यस्तो विधि अपनाएको हो ।
अदालत प्रवेश गर्नपूर्व अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने र हात धोएर सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत नियम बनाइएको छ । अदालतले भिड नियन्त्रण कायम गर्न र सामाजिक दूरी कायम राख्नका लागि इजलासमा एक कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै सर्वोच्चले आगामी ३१ वैशाखसम्मका लागि न्याय सेवामा संकुचन ल्याएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० सम्बन्धी रिटमा मात्रै सुनुवाइ गरिरहेको छ । सर्वोच्चले सोबाहेक सबै मुद्दा स्थगन गरेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चमा दुई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ भयो । सर्वोच्चमा बिहीबार ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, बैंकिङ कसुर, बलात्कार, राजस्व चुहावटलगायत रिट दर्ता भएको छ ।
नियमित प्रक्रियाका मुद्दा भएकाले सर्वोच्चले तत्काल मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छैन । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता भएकै दिन सुनुवाइ हुने प्रबन्ध मिलाएको छ । कोरोना महामारीपछि उत्पन्न परिस्थिति र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय रिट प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ । रिट दर्ताका लागि बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म समय तोकिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
