लहान, बैशाख १७ । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको अभियोग लगाइएका १ सय २० जनाको मुद्दा सरकारले बुधबार फिर्ता लिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन माग गरिएको सूचीमा आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट तथा हत्याका घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि छन्।
प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मामाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका हबल्दार थमन विकको हत्या आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीले राज्यमन्त्री शर्माको मुद्दा पनि फिर्ता लिन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिएको छैन। विक हत्या प्रकरणमै मुछिएका प्रदेश सांसद कौशल यादव, जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रको पनि मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छैन। यादव, शर्मा, मिश्रसहित विक हत्या घटनाका २८ जना आरोपीको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिए पनि एकजनाबाहेक अरूको मुद्दा फिर्ता भएको छैन। तर सोही हत्या घटनामा मुद्दा चलाइएका देवेन्द्र यादवको मुद्दा भने फिर्ता लिइएको छ।
प्रहरीचौकीमा आगजनी र तोडफोड र गौर घटनामा मुद्दा खेपिरहेका रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–८ का बबन सिंहको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिएको छ। उनीमाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकास्थित महुवा प्रहरीचौकी आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो। उनीमाथि गौर हत्या काण्डमा समेत संलग्न भएको आरोप थियो। यस घटनाका बाँकी आरोपीको मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन। सिंह तत्कालीन नेकपामा थिए भने अहिले एमालेमा पसेको बताइएको छ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाविरुद्धको मुद्दा पनि फिर्ता भएको छ। उनीविरुद्ध मधेस आन्दोलनका क्रममा बलवा प्रहरीचौकी तोडफोड तथा आगजनी मुद्दा चलाइएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न १९ जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ।
सरकारले फिर्ता लिएका मुद्दामा गौर हत्या काण्डमा संलग्नको नाम भने परेको छैन। मधेस आन्दोलनकै क्रममा गौरमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। घटनामा संलग्न तीन दर्जनभन्दा बढी व्यतिmलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता छ। जसमा जनता सामाजवादी पार्टी ९तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी० का शीर्ष नेताहरू पनि छन्। नागरिक दैनिकबाट
