काठमाडौं, ५ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधि र त्यसपछिको ३० दिन कर नलिन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले जरिवाना समेत नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गदै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलाशले आज दिएको आदेशमा करदाताले कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नभएको उल्लेख छ । कर विवरण र कर दाखिला गर्नु कर्तव्य भएता पनि कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिका कारण परिस्थिति नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले तीन हप्तायता निषेधाज्ञा जारी गरेपछि करदाताहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले कर दाखिला गर्न पाएका छैनन् । समयमा कर दाखिला नगर्दा जरिवाना लाग्नसक्नेमा चिन्तामा छन् ।
