काठमाडौं, जेठ ६ । कोभिडसँगै निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका निजीक्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले करसम्बन्धी एउटा रीटमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रीटमाथि बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलाशले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरीवाना नलगाउन आदेश दिएको हो ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरीवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराइ जरीवाना लगाइएको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेकी थिइन् ।
गतवर्ष कोभिडको महामारीका बेला सरकारले भ्याट तथा कर विवरण बुझाउन बन्दाबन्दीको अवधिभर समय दिए पनि यसपालि निषेधाज्ञा भने यस्तो सुविधा दिएको छैन । वैशाखको दोस्रो सातादेखि मुलुकका प्रायः जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले कर भुक्तानीसहित विवरण बुझाउन वैशाखमा विभिन्न माध्यमबाट करदातालाई ताकेता गरिरहेको छ ।
जारी निषेधाज्ञा र उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी बिरामी परेका कारण देखाउँदै निजीक्षेत्रले करको विवरण बुझाउन र कर तिर्ने समयावधि बढाउन सरकारसँग माग गरे पनि यसबारे निर्णय गर्न हतार नभएको भन्दै सरकारले कर असुलीलाई तीव्र पारेको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
