काठमाडौं, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका ७ जनालाई दोस्रोपटक मन्त्री बनाउनुलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुको दोस्रोपटक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ७ पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुनेमा पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा सांसद छैनन् । बादल गृहमन्त्री थिए भने रायमाझी ऊर्जामन्त्री थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सांसद सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने र अर्कोपटक फेरि हुन नपाउने ठहर गरेको छ । पहिलोपटक मन्त्री बन्दा ६ महिना अवधिपछि पनि संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
