– नारायण न्यौपाने काठमाडौँ, ७ जेठ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले विगतका गलत प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति होइन, स्वच्छ, विश्वासनीय, प्रभावकारी, उत्तरदायीपूर्ण निर्वाचनतर्फ अभिमुख भएको अनुभूत दिलाउने गरी निर्वाचन प्रणाली र प्रद्धतिमा व्यापक सुधारको खाँचो आँैल्याउनुभएको छ ।
उहाँहरुले आमजनताको आशा र भरोसा रहेको निर्वाचन आयोगले अहिले प्राप्त भइरहे कै अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्दै आचारसंहिता उलङ्घन र खर्च पारदर्शीता नगर्ने उम्मेदवारलाई हदैसम्मको कारवाही गरेको खण्डमा विकृत्ति र विसङ्गति अन्त्य भई लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल कानून समाज, नीति फाउण्डेशन, कन्स्टिच्यूसन वाच गु्रपद्वारा आज आयोजित भर्चुअल अन्तरक्रियामा पूर्वप्रधानन्यायीश कल्याण श्रेष्ठले पारदर्शीविनाको खर्चिलो निर्वाचनले लोकतन्त्रमाथि नयाँ–नयाँ चूनौति थप्ने हुनाले आयोगले प्राप्त अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरी त्यसलाई रोक्नेतर्फ विशेष भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “खर्च बढेकै कारण निर्वाचन गर्न सकिन्न भन्ने विन्दुमा मुलुक आउन नपरोस्, अर्बाै रकम खर्च गरेर निर्वाचन गर्ने, पूरा कार्यकाल काम नगरी विघरिटत हुने र फेरी निर्वाचनकै नाममा खर्च बढाउने छुट कसैलाई हुन सक्दैन ।”
राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई बान्छित सीमाभित्र राख्ने चूनौति सरोकारवालाबीच छलफलको विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरेको, अर्बाै खर्च भएको, धेरै जोखिम रहेको, जनताको दल र नेताप्रतिको भरोसा तथा विश्वास गुम्न नदिन जनताले अनूभूति गर्ने आयोगले फैसला सुनाउनुपर्छ ।”
‘नागरिकको संलग्नताको सुनिश्चत प्रयास छ’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन प्रकृयालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी र मितव्ययी तुल्याउन पाँच वर्षे रणनीति योजनाका साथ सुधार र परिमार्जनका धेरै काम अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले योजनावद्ध कामलाई निरन्तरता दिँदै आयोगको अहिले पहिलो प्राथमिकता भनेको संविधान र प्रचलित कानूनअनुसार प्राप्त अधिकारभित्र रही सुधार तथा व्यवस्थापन, परिमार्जन गर्दै लैजाने विषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचन कानूनलाई एकीकृत गर्ने, विद्युतीय मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्र्ने, प्रणालीगत सुधार र निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन मतदानमा मात्रै होइन समग्र निर्वाचन प्रकृयामा आमनागरिकको संलग्नतालाई सुनिश्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।”
‘नेताप्रति होइन, संस्थाप्रति उत्तरदायी हौँ’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले सवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागबण्डामा नभई क्षमता र विज्ञताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन निष्पक्ष भएन भने समाजमा विखण्डन र विभाजन ल्याउँछ, नियुक्ती पाएका व्यक्तिले दल र नेताप्रति नभई संस्था उत्तरदायी भएमा सुशासन प्रवद्र्धन र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नतिजा घोषणा गरेर मात्र नभइ कति गुणस्तरको निर्वाचन भयो भन्ने पाटोमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति नेतामा जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने सोचलाई हटाउन प्रजातन्त्रको इजलासका रुपमा रहेको आयोगले निर्भिक भएर काम गर्न सक्नुपर्छ, प्राप्त अधिकार र प्रयोगबीच देखिएको तालमेलको पनि अनुगमन गरिनुपर्छ, आयोगले अहिलै प्राप्त भइरहेको अधिकारको उच्चतम प्रयोग गरोस् ।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य गर्न सबै सरोकारवाला निकायको पूर्णसहयोग र सहभागिता आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वमै दुई वटा सविधानसभा, एकै वर्ष विभिन्न तहका पाँच निर्वाचन गरी उदाहरणीय प्रस्तुत गरेको विश्वासको धरोहरका रुपमा रहेको आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन, आचारसंहिता र अरु कानून पालना गराउन कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ, आयोगलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ ।”
‘निर्वाचन सुशासनको जग हो’
पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले निर्वाचनका लागि हुने वैदेशिक सहयोग रोक्न, खर्चलाई मितव्ययी बनाउन, प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन भनेको सुशासनको जग हो, निर्वाचनसम्वन्धी कानूनलाई एकीकरण गरी आयोगलाई काम सहज तुल्याउन, निश्पक्ष तुल्याउन जनशक्ति व्यवस्थापनमा छुटै ऐन बनाउनुपर्छ ।”
कन्स्टिच्यूसन वाच गु्रपका सदस्य ऋषिकेश वाग्लेले निर्वाचन र प्रजातन्त्र एक अर्काका पुरक भएपनि निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई पूर्ण गराउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रजातन्त्रका नाममा देखावटीरुपमा निर्वाचन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, हाम्रै मुलुकको अहिले विकसित घटनालाई तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ, सरकार बनाउने प्रक्रिया पनि निर्वाचनकै पाटो हो, अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि राजीनामा दिने र अर्काे बाटोबाट नियुक्त हुने प्रकृयाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सक्दैन ।”
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले आयोगलाई राष्ट्रपतिदेखि वडातहसम्मका निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी रहेको हुँदा आयोगका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन एकीकृत कानून निर्माणमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सविधानविद् डा विपीन अधिकारीले निर्वाचनका माध्यम्द्वारा लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन स्वतन्त्र र विशिष्ट प्रकृतिको भूमिकामा रहेको आयोगले निर्वाचन स्वामीका रुपमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो । आयोगले सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीन तहकै निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको भूमिका खेल्दै आएको छ ।
राजनीतिक दलसम्वन्धी विवाद् र उम्मेदवारको योग्यताका प्रश्नको छिनोफानो सम्बन्धी केही अधिकार पनि संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नीतिगतरुपमा अघि बढने सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दलसग निरन्तर सम्पर्कमा रही काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
डा अधिकारीले भन्नुभयो, “मतदाता शिक्षालाई नेपालको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सवालका रुपमा लिने गरिएको र कस्तो मतपत्रमा कसरी छाप लगाउने मात्र होइन, नागरिकलाई तीन तहको राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिबारे पनि सूसूचित गराउन आयोगले भूमिका खेल्नुपर्छ ।”
आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले निर्वाचन आयोगलाई सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्ने, निर्वाचनको मिति तोक्न र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसहितको कानून आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
‘पेट पाल्ने, पैसा र नाम कमाउने व्यवसाय होइन्’
सो अवसरमा मुलुकको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै आएका नेपाल बार एशोसियसन, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति(जियोग), राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति(नियोग), संकल्प नेपाललगायतका सस्थाका प्रतिनिधिले संविधानको मर्म, भावनाअनुसार राजनैतिक दलले समानुपातिक, समावेशीका मुद्दा केकस्तो रुपमा सम्वोधन गरे गरेन भन्नेबारे बोल्न र कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सुझाव दिनुभयो ।
राजनीतिलाई पछिल्लो समय दलका नेता तथा कार्यकताले पेट पाल्ने, पैसा र नाम कमाउने व्यवसायका रुपमा अघि बढेकाले त्यसलाई सच्याउन र निर्वाचनमा भइरहेको अथाह खर्चको स्रोत र खर्च विवरणको गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आयोगलाई उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी प्रदीप भट्टराई, मीन खड्का, विष्णुपुकार श्रेष्ठले खर्चको दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवार मात्रै होइन, आयोगकै खर्च व्यवस्थापन पनि मितव्ययी नदेखिएको बताउनुभयो ।
मतदाता शिक्षाका लागि आम निर्वाचनमा रु दुई अर्ब खर्च भए पनि १७ प्रतिशत मत बदर हुनुले यस क्षेत्रमा भएको लगानी व्यर्थ भएको जनाउँदै वक्ताले विगतका निर्वाचनमा आफनो भूमिकाको मूल्याङ्कन, आत्मआलोचना गर्न र सुधारको बाटोमा अघि बढन सुझाव दिनुभयो ।
‘दबाब र प्रभावमा नपरोस्’
अधिकारकर्मी इन्दिरा श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसियसनका प्रतिनिधि ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र संकल्प नेपालका चन्दादेवी श्रेष्ठले कसैका दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष तथा पारदर्शी निर्वाचन गराउनेमा आयोगको भूमिका केन्द्रित होस् भनी सुझाव दिनुभयो ।
रुपान्तरमुखी लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन, संविधानमा लेखिएका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न आयोगलाई बलियो, विश्वासनीय, स्वतन्त्र तुल्याउन ऐन, कानून, साधन स्रोतबाट सूसज्जित गर्नुपर्नेमा वक्ताले जोड दिनुभयो । प्रजातन्त्रलाई बलियो तुल्याउन आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरुले संविधानले परिकल्पना गरेको विविधता, समावेशी, समन्यायिक, सामाजिक न्याय सम्बोधन निर्वाचनमार्फत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।-रासस/File Photo
