काठमाडौं, ८ जेठ । पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग विशेष कुरा गर्दै केसीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने-‘यो कदमले संविधानपनि बर्बाद भयो, देश नै बर्बाद हुनु भयो । त्यसपछि यो सर्वोच्च अदालतको पनि कुनै प्रतिष्ठा रहेन । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्न पाईँदैन्, पूरा कार्यकाल चलाउनुपर्छ भनेको थियो । तर, फुल फ्लेज चलाउन नदिनु भनेको मतलब संविधान ध्वस्त पार्ने काममात्रै होईन की अदालतको मान, मर्यादापनि गयो । र, देशको अस्थिरता गयो । नेपाली जनता अहिले कोरोनाको मारमा परिरहेका छन्, दैनिक ज्यालादारी खान नपाएर मरिरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले आरामदायी सरकारी क्वार्टरमा बसेर संसद् विघटन गर्नुभयो । अब सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा अदालतमा मुद्दा लानुपर्छ, संसद् विघटन रोक्नको लागि माग गर्नुपर्छ । अर्को के भने अल्पमतमा परेको, विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले मनमोहन अधिकारीको नजिरबाट पनि संसद् विघटन गर्न पाईँदैन्, पहिलाको नजिरले पनि पाईँदैन् । र, अहिले पछिल्लो नजिरले पनि पाईँदैन् । यो अदालतको अवहेलना पनि भयो । संविधान ध्वस्त भयो । अन्तर्राष्टिय समूदायले पनि खिल्ली उडाउने काम भए । सिभिल सोसाईटी र संविधानप्रति कटिबद्ध नेपालीको दृष्टिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कुनै मर्यादा रहेन । सबभन्दा दुर्भाग्य के हो भने रोक्ने काम राष्ट्रपतिको हो । जुन हेर्न बाँकी छ । जनतालाई असर गर्नेगरि कसरी विघटन गर्नुपर्छ ?’
उनले पहिले संसद जोगाउनुपर्ने र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने-“यो राष्ट्रपति देश र संविधानको लागि ठूलो खतरा हुनुहुन्छ । उहाँले त्यो कुरा भन्ने नै होईन । संसद विघटन गर्ने काम फिर्ता लिनुपर्दथ्यो ।” उनले राष्ट्रपति भण्डारी देशको भन्दापनि नेकपा (एमाले) को ओली गुटको भएको टिप्पणी गरे । संसद विघटनको प्रक्रिया नै नपुगेको उनको दाबी छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको माग छ । File Photo/ReportersNepal
