काठमाडौं, ९ जेठ । प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध निवर्तमान १४९ सांसदले रिट दायर गर्दैछन् । बहुमतको सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेका १४९ जनामध्ये प्रत्येकले रिट दायर गर्न लागेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लिएर १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी नपुगेको भन्दै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त कदमपछि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका सांसदहरुले भण्डारी र ओलीको कदमविरुद्ध कानुनी उपचार गर्ने निर्णय लिएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि ओलीको कदमविरुद्ध उभिएको छ ।
१४९ जना निवर्तमान सांसदहरुले रिट हालेर आफूहरुको हस्ताक्षर ठिक हो भनी अदालतलाई पनि देखाउन खोजेका हुन् । जसपाभित्र महन्थ ठाकुर समूहले ओलीलाई साथ दिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओली दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणाको सिफारिशलाई सदर गरेकी थिइन् ।
