काठमाडौं, १० जेठ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थासम्म देश पुगेपछि शक्ति अदालतमा केन्द्रित भएको छ । यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षधरले गठबन्धन बनाएर कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालततर्फ नै ध्यान मोडेका छन् ।
७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बहुमतको दाबी अस्वीकृत गरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र सोही मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने कदमविरुद्ध दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भइसकेको छ । १४९ ओलीविरोधी गठबन्धन दल र समूहका निर्वतमान सांसदहरुले आजै रिट दायर गर्ने भनिएको छ । यसरी देशमा शक्ति अदालतमा केन्द्रित भएको छ । अब देशको राजनीतिक भविष्य मात्र नभई कतिपय नेताहरुको राजनीतिक भाग्यको फैसला पनि अदालतले गर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा देशभित्र सबैभन्दा शक्तिशाली बनेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भविष्यको फैसला पनि अदालतले गर्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले सबैको ध्यान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरातर्फ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संवैधानिक इजलाशमार्फत् ११ फागुनमा असंवैधानिक ठहर गरेर संसद ब्युँताइदिएका थिए । तर, २३ फागुनमा सर्वोच्चको अर्को फैसलाले नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतने फैसला आयो ।
अहिले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यसबारे सर्वोच्चले के गर्ने हो आम चासो छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने कदमलाई सदर गरिदियो भने ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । अर्थात् ७ मंसिरभित्र कुनै हालतमा चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ । चुनाव मंसिरमा गर्नसक्ने सम्भावना कमजोर छ ।
चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक अन्यौलता र संवैधानिक जटिलता थपिन सक्छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पदमै रहने या नरहने बहसको विषय हुनसक्छ । यो घटनाले सर्वोच्च अदालतलाई झन् बलियो बनाइदिनसक्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा झन् शक्तिशाली बन्न सक्छन् । उनकै हातमा देशको कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै पुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
राजनीतिक घटना यसरी विकास हुँदै छ कि चुनाव २०७८ सालभित्र हुन कठिन छ । २०७९ सालमा धकेलिने चुनावी सरकारको नेतृत्वको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै हातमा पुग्न सक्छ ।
