जेठ १४, काठमाण्डौ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो ।
शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइको पालो आएपछि उक्त रिट निवेदनको तर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायीले नेकपालाई विघटन गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला दिने न्यायाधीश श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् । बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताएका छन् ।
बन्दीलाई बीचमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने मान्नुपर्ने बताएका थिए । विवादकै बीच शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराईलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएर उठेपछि केहीबेर विवाद भएको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता बडालले विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई सल्लाह दिनेहरू उनलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा बहस गर्न कसरी आएको भनेर प्रश्न उठाएका थिए । बडालले इजलासलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अनुसार अर्को पक्ष आएको र न्यायाधीश छनौट गर्ने अधिकार समेत लिन खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेका हुन् ।
विवाद बढ्ने देखिएपछि प्रधानन्यायाधीशले यी विषय इजलासमा नउठाउन भन्दै बन्दी र बडाललाई रोकेका थिए । विवादकै बीच प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबारको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा रहेको भन्दै आइतबारसम्मलाई स्थगित गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा समावेश अन्य न्यायाधीशहरु पनि वरियताअनुसार नराखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । दोस्रो वरियतामा रहेका दीपककुमार कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राख्नुभएका जबराले त्यसपछि सातौं नम्बरका डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई समावेश गरेका छन् । त्यसपछि रोलक्रममा रहेका तीन न्यायाधीशलाई छोडेर न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गरिएको छ ।
शुक्रबार बहस सुरुहुनु अघि प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदकलाई आफ्नो पक्ष राख्नका लागि १० मिनेटको समयसीमा निर्धारण गरेका थिए । निवेदकमध्येका सन्तोष भण्डारीले पहिलो बहस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्ति पाएर धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए । त्यस्तै कानुन व्यवसायी सुजन नेपालले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी अघि बढेर गलत गरेको जिकिर गरेका थिए ।
निवेदक शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले एकपटक विश्वासको मत छैन भन्ने अनि अर्कोपटक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु त्रुटि भएको दाबी गरेका थिए । अधिवक्ता मोहना अन्सारीले फागुन ११ मा जस्तै सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । निवेदक राजकुमार सुवालले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको भएको र जनताले ५ वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । शुक्रबार स्थगित भएको विघटनको सुनुवाई आईतबारदेखी नियमित हुनेछ ।
