काठमाडौं, जेठ १७ । विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याट छूटबापतको अनुदान दिने मामलामा सरकार यसपालि पनि मौन देखिएको छ । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस सम्बन्धमा कत्ति पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२ जारी गरेर १ दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याटबापतप्रति मेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै, २०७२ भित्र सम्पन्न भएका र तोकिएका मापदण्ड पूरा आयोजनाहरूले पनि उक्त अनुदान पाउने बताइएको थियो ।
त्यसका लागि आश्वयक रकम बजेटबाट नै विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदान घोषणा गरेपछि पाँचओटा बजेट ल्याइसकेको छ । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले उक्त अनुदान घोषणा गरेको वर्षौंसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष रहेको बताए ।
‘सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूलाई भ्याटबापत नुदान दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि आवश्यक रकम बजेटमार्फत नै छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, ५र६ वर्ष बित्तिसक्दा पनि यस विषयले बजेटमा स्थान पाएन,’ उनले भने, ‘तर, यस सम्बन्धमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं । यसका लागि हाम्रो पहल जारी रहनेछ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले भने यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएको बताए । ‘तत्कालीन समयमा त हामीले भ्याट छूटबापत प्रतिमेगावाट रू। १ करोड नै अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको थियौं । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई ५० लाख रुपैयाँमा झारेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पनि यसको कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ गरेको छ, त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । सरकारले निर्णय गरेपछि दिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि यस सम्बन्धमा बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको स्वीकार गरे । यसपटक प्राथमिकताका क्षेत्र अरू नै भएका कारण उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
