काठमाडौं, जेठ १९ । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ गठन गरिएको संवैधानिक इजलासबाट दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले आफूलाई इजलासबाट अलग गरेसँगै आगामी २३ जेठसम्म मुद्दा सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराई इजलासबाट बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ जेठमा नयाँ इजलास गर्ने भएका छन् । जबराले अब वरिष्ठतम् न्यायाधीशको वरीयताअनुसार इजलास तोक्ने जानकारी दिएका छन् । ‘अब म वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु,’ उनले भने, ‘अब फेरि पक्ष र विपक्षीले इजलास गठन विषयलाई लिएर विवाद नगर्न अनुरोध गर्छु ।’
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीले असन्दार्भिक मुद्दा विषय ल्याएर विवाद झिक्दैमा आफूहरू इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइका लागि २३ जेठमा तोकिने नयाँ इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा अन्य चार न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले हाल गठन गरेका कुनै पनि न्यायाधीशलाई अब बन्ने इजलासमा नराख्न सक्ने सम्भावना छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ नबाहिरिने अडान लिएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
यद्यपि, नयाँ बन्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त ठानेर राखेमा बस्ने आफ्नो रायसमेत दिएका छन् । तर, सो इजलासमा पहिलो सम्भावित इजलास प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको बन्न सक्नेछ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको परिवारका सदस्य कोभिड संक्रमित भएकाले उनी होम आइसोलेसनमा छन् । उनको ठाउँमा आनन्दमोहन भट्टराईलाई छाडेर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई इजलासमा राख्न सक्नेछन् । राजधानी दैनिकबाट
