काठमाडौं, जेठ १९ । सरकार र थरूहट-थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सरकार र थारू कल्याणकारी सभा, थरुहट थारूवान संघर्ष समितिबीच भएको वार्ताका क्रममा ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकार र समितिबीच जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार चौधरीको रिहाइका लागि कानुनसम्मत रूपमा पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
सहमतिमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारू समुदायको बारेमा संविधानअनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने भएको छ ।
थारू बाहुल्य क्षेत्रमा थारू शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसहित राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ भने संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट रूक्मिणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्दप्रसाद चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
