काठमाडौं, २१ जेठ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाईका लागि उनले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतालाई ख्यालमा राखेका हुन् ।
इजलासमा राणासहित न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । उनीहरु सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायधीशहरुमध्येका हुन् ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठता मिचेको भन्दै आलोचना भएको थियो । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास नै छाडेका थिए ।
सर्वोच्च बार एशोशिएसनका प्रतिनिधिसँग भेटेर राणाले अबदेखि वरिष्ठतालाई ख्याल गरिने बताएका थिए । यसपटक उनले यही अभ्यास गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । यो अध्यादेश विवादमा परेको थियो ।
अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ गते अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने अध्यादेशमा भनिएको छ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
२०७५ चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका परिवारका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपानले लगायतका रिट दायर भएका थिए ।
