काठमाडौं, २४ जेठ । मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई हिजो दायर गरेको रिट आज दर्ता भएको हो ।
रिटमा २१ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरी गठन गरेकोमा संविधानको कुनै पनि धाराको उल्लेख नगरिएकोले कार्यविभाजन अनुहारबाट नै गैरसंवैधानिक तथा स्वेच्छाचारी रहेको जिकिर गरिएको छ । यसलाई संविधानको दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न भनिएको छ ।
विवरण
सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको
निबेदनपत्र
बिषय: नेपालको संबिधानको धारा ४६,१३३(२)(३) बमोजिम प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊ।
का. जि. का. म. न . पा. वडा न ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी (फोन ९८५१०३६३०७) …………………………………………………………………..निवेदक/पक्ष
विरुद्ध
राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, काठमाडौ………………………………………………………१
प्रधानमन्त्रीके. पी. शर्माओली, सिंहदरबार, काठमाड़ौ……………………………………..……….१
नेपालसरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार,काठमाड़ौ……………………………………………….…………………………………..……१विपक्षी
म निवेदक निम्न लिखित निवेदन गर्द्छु।
१. म निवेदक लामो समय देखी कानून ब्यवसायमा संलग्न बरिष्ठ अधिवक्ता हूँ । म विधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चतामा दृढ़ बिश्वास गर्द्छु । विधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चता नै दिगो लोकतन्त्रको आधार हो । विधिको शासन एवं संवैधानिक प्रणालीको मज़बूतीकरणमा म निरन्तर क्रियाशील रहको छु । तसर्थ, यस बिषयमा मेरो सार्थक सरोकार रहेको छ।
२. मिति २०७८/२/२१गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मिति २०७८/१/३१ गते गठित मौजूदा मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरि मंत्रिपरिषद गठन गर्नु भएको छ I तर यसरी मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गर्दा संबिधानको कुनै पनि धाराको उल्लेख गरिएको छैन । रास्ट्रपति कार्यालयबाट मिति २०७८/२/२१ गते जारी बिज्ञप्तिमा “मौजूदा मंत्रिपरिषदमा नेपालको संबिधान बमोजिम मंत्रिपरिषदमा सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूको सिफारिसमा मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरि मंत्रिपरिषद गठन गर्नुभएको” भनी जनाइएको छ । तर संबिधानको कुन धारा अंतर्गत मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरिएको छ सो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बिज्ञप्तिमा कही कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसबाट मंत्रिपरिषदमा गरिएको यो नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन अनुहारबाट नै गैर संबैधानिक तथा स्वेच्छाचारी छ ।
३. मंत्रिपरिषदको हेरफेर र बिस्तार गर्दा संबिधानको दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिनुका साथै संविधानको धारा २,७४, ७७(१)(ग) एव ७७(३) को पूर्ण बर्खिलाफ रहेको छ । यसबाट संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता समेत खंडित एव पराजित भएकोले अन्य वैकल्पिक उपचार को अभावमा सो कार्यलाई बदर गराउन सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६/ १३३(१) (२)(३) बमोजिम उपस्थित भएको छु । मंत्रिपरिषदको यो हेरफेर र बिस्तार निम्न आधार तथा कारणले गैर संवैधानिक, बदनियतपूर्ण (malafide) तथा संविधान माथी गरिएको गम्भीर धोखाधड़ी (fraudonthe Constitution) भएकोले बदरभागी छ । यस्तो कार्य संबैधानिक अनैतिकता एव बेइमानीको आफैमा ज्वलंत नमूना हो । यस सम्बन्धमा तलका प्रकरणहरुमा उल्लेख गरेको छु ।
(क) नेपालको बर्तमान संबिधानले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेको प्रधानमन्त्रीलाई मंत्रिपरिषदमा मन्त्रीहरुको नया नियुक्ति, हेरफेर एव कार्यबिभाजन बिभाजन गर्ने कुनै अनुमति प्रदान गर्दैन । यस्तो गरिनु संबिधानको गंभीर उल्लंघन हो । यस सम्बन्धमा संबिधानको फरक बंदोबस्त रहेको छ। यस सम्बन्धमा संबिधानको धारा ७७(१) ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था संबंधी परिकल्पना गरेको छ । जस अनुसार धारा ७७(१)(ग) अनुसार “निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त” हुने संबैधानिक बंदोबस्त गरिएको छ । जस अनुसार मिति २०७७/९/५ गते प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरिसके पछि निज स्वयं पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको तथ्य स्वत: स्पष्ट छ । प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको ब्यक्ति प्रधानमंत्री कायम रहने परिकल्पना संबिधानले काही कतै गरेको छैन । यसको ठीक बिपरित संबिधानको धारा ७७(१)(ग) अनुसार यस्तो स्थितिमा “प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त” स्वत: रिक्त हुने परिकल्पना गरिएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारको शून्यता नहोस भनेर संबिधानले नया मंत्रिपरिषदको गठन नहुंन्जेल दैनिक कार्य संचालनका लागि limitedmandate रहेको caretakergovernment को परिकल्पना गरेको छ । संबिधानको यो एउटा savingclause हो । संबिधानको धारा ७७(३) ले यस्तो काम चलाऊ सरकारको बंदोबस्त गरेको छ । संबिधानको यस धारा बमोजिम बर्तमान सरकार स्वत: काम चलाऊ सरकारमा रूपान्तरित भइसकेको अवस्था छ । काम चलाऊ सरकारको बिश्वब्यापी मान्यता अनुसार यस्तो सरकारले मुलुकको दैनिक कार्य मात्र संचालन गर्ने गर्द्छ । यस्तो सरकारको एक मात्र कार्यसूची निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । तसर्थ कामचलाऊ सरकारले निर्वाचनसंग संबन्धित क्रियाकलापमा मात्र आफूलाई सीमित एव केन्द्रित गर्नु पर्द्छ । कामचलाऊ सरकारले कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय गरेर मुलुकलाई थप दायित्व बोकाउन मिल्दैन । प्रतिनिधि सभा बिघटन गरे पछि बिद्दमान संबिधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ एव धारा ७७(३) बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मंत्रिपरिषद गठन नभए सम्म सोही मंत्रिपरिषदले कार्य संचालन गर्ने’ ब्यवस्था गरिएको छ । तर यस्तो सरकारसंग FullMandate & Authority हुदैन । किनकि प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा यस्तो सरकारसंग Democratic Mandate को सर्वथा अभाव हुने गर्द्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद नै सरकारको प्राण वायु हो । संबिधानको यस्तो प्रष्ट परिकल्पना बिपरित मंत्रिपरिषदमा नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गर्नु प्रथम दृष्टि मै संबिधानको बर्खीलाफ़मा छ । संबिधानले स्पष्ट रूपमा ‘सोही मन्त्रीपरिषदले कार्य संचालन गर्ने’ भन्ने स्पष्ट प्रावधान राखीसके पछि संबिधानका स्पष्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय वा निष्प्रभावी गरि मंत्रिपरिषदमा नया नियुक्ति, हेरफेर एव कार्यबिभाजन गर्ने अधिकार कामचलाऊ सरकारका प्रधानमंत्रीलाई प्राप्त छैन । निजले आफूमा हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ । यसबाट संबिधानको मूल मर्म तथा आत्मा अघातित भएको छ । निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले मंत्रिपरिषदमा ब्यापक नियुक्ति तथा हेरफेर गर्नु कपटपूर्ण तथा शक्तिकों ब्यापक दुरुपयोग हो । प्रतिनिधि सभाको बिघटन पश्चात पनि प्रधानमन्त्रीले बिघटन पूर्वको प्रधानमन्त्रीको झै शक्तिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । सामान्य संसदीय परम्परा एव शिस्टाचार अनुसार निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा समेत नदिएको अवस्था छ । त्यसैगरि हाउस बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७७(३) बमोजिम निजलाई कामचलाऊ सरकार घोषणा गर्नु पर्नेमा न्यूनतम संबैधानिक प्रावधान तथा मर्यादा समेतको पालना गरिएको छैन ।
(ख) मिति २०७८/२//२१ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरिएको छ I तर यसरी मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गर्दा संबिधानको कुनै पनि धाराको उल्लेख गरिएको छैन / रास्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी बिज्ञप्तिमा “मौजूदा मंत्रिपरिषदमा नेपालको संबिधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूको सिफारिसमा मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरिएको” भनि जनाइएको छ । तर संबिधानको कुन धारा अंतर्गत मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरिएको छ सो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बिज्ञप्तिमा काही कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसबाट मंत्रिपरिषदमा गरिएको यो नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन अनुहारबाट नै गैर संबैधानिक तथा स्वेच्छाचारी छ । यो बिज्ञप्ति समेतबाट यो तथ्य स्वत: स्पष्ट भएको छ कि प्रतिनिधि सभा बिघटन गरिसकेको प्रधानमंत्रीलाई मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गर्ने अधिकारको परिकल्पना बर्तमान संबिधानमा गरिएको छैन । यदि यसो भएको भए बिज्ञप्तिमा संबिधानको धाराको स्पष्ट उल्लेख हुने थियो । कुनै पनि संबैधानिक लोकतन्त्रमा प्रधानमंत्री लगायत राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अनियंत्रित वा स्वेच्छाचारी अधिकार प्राप्त छैन । “संबिधान बमोजिम” भन्ने वाक्याश प्रयोग हुदैमा कुनै पनि कार्य स्वत: संबैधानिक हुने होइन अपितु सो कार्य संबिधानका स्पष्ट प्रावधान द्दारा अनुसमर्थित हुनु आवश्यक छ । संबिधानले प्रष्ट रूपमा अख्तियारी प्रदान नगरि राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले गरेको कार्यले संबैधानिक वा कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन एव प्रथम दृष्टिमा नै कानूनी मान्यता शून्य भई बदरभागी हुने गर्द्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने मंत्रिपरिषदमा गरिएको यो ब्यापक हेरफेर तथा बिस्तार प्रथम दृष्टि (Prima facie) मा नै संविधानको बर्खिलाफ हूनुका साथै कपटपूर्ण एवं दुराशययुक्त छ । ‘संबिधान बमोजिम’ भन्ने अमूर्त पदावली प्रयोग गरेर संबिधानमाथि गंभीर कुठाराघात गरिएको छ । ‘संबिधान बमोजिम’ भन्ने अमूर्त पदावली प्रयोग गरेर संबिधानले परिकल्पना नगरेको एव स्पष्ट अख्तियारी प्रदान नगरेको कार्यले संबैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन । मिति २०७८/२/२१ गते मंत्रिपरिषदमा गरिएको नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन संबिधानमाथि गरिएको गंभीर धोखाधड़ी तथा ज्यादती हो । यसबाट संसदीय प्रणालिकों आधारभूत मूल्य एव मान्यता गंभीर रूपमा आहत तथा पराजित भएको छ I कुनै पनि संवैधानिक लोकतन्त्रमा संबिधान माथिको जालसाजीपूर्ण ( Fraud on the Constitution) प्रयोगलाई अनुमति प्रदान गरिदैन। जालसाजीपूर्ण ढंगले संविधानको प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता पराजित भएको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने मंत्रिपरिषदमा गरिएको यो ब्यापक हेरफेरतथा बिस्तार प्रथम दृष्टि (Prima facie) मा नै संविधानको बर्खिलाफ हूनुका साथै कपटपूर्ण एवं दुराशययुक्त छ ।
(ग) कामचलाऊ सरकारले मुलुकको दैनिक कार्य मात्र संचालन गर्ने गर्द्छ । यस्तो सरकारको एक मात्र कार्यसूची निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । तसर्थ यस्तो सरकारले निर्वाचनसंग संबन्धित क्रियाकलापमा मात्र आफूलाई सीमित एव केन्द्रित गर्नु पर्द्छ । कामचलाऊ सरकारले कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय गरेर मुलुकलाई थप दायित्व बोकाउन मिल्दैन ।प्रधानमंत्रिले मन्त्रीपरिषदमा व्यापक हेरफेर गर्नु एवं मन्त्रीपरिषदमा नया सदस्यहरु थप्नु संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यताको सर्वथा विपरीत रहेको छ । मंत्रिपरिषदमा व्यापक हेरफेर गर्दा कुनै पनि धाराको उल्लेख गरिएको छैन । यस बिषयमा सर्वप्रथम संबिधानले स्पष्ट रूपमा अख़्तियारी प्रदान नगरे सम्म राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले कुनै कार्य गर्न सक़्दैन । यस संबंधमा सरकारका सबै निकाय वा पदाधिकारीले शून्यमा शक्तिको प्रयोग गर्न सक़्दैन । राज्यका सबै निकाय वा पदाधिकारीको अधिकार एवं सक्षमता संबिधान वा कानूनद्दारा स्पष्ट रूपमापरिभाषित गरिएको हुने गर्द्छ । तसर्थ संबिधानको बर्खिलाफ वा संबिधानले स्पष्ट रूपमा अख़्तियारी नदिए सम्म कुनै निकायले कुनै पनि अधिकार एवं सक्षमताको दावी गर्न सक़्दैन । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्वको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्यवहार गरिरहनु भएको अवस्था छ । तर प्रतिनिधि सभाको बिघटन पश्चात निजको संवैधानिक हैसियतमा तात्त्विक भिन्नता आइसकेको छ प्रतिनिधी सभा बिघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकि सकेको स्थितिमा मन्त्रीपरिषदको हेरफेर वा बिस्तार गर्ने कुरालाई संबिधानले कहि क़तै पनि परिकल्पना गरेको छैन । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनु नै संसदीय प्रणालिकों आधारभूत तत्व हो । संसदको अनुपस्थितिमा सरकार वा मंत्रिपरिषदको संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न संभव छैन । तसर्थ संसदबिहीन सरकारलाई दैनिक कार्य संचालनका (daily and routine) लागि अत्यंत limited mandate मात्र प्राप्त हुने गर्द्छ । यस्तो सरकारले regular सरकारले झै कार्य गर्न खोजनु शक्तिकों दुरुपयोग तथा स्वेच्छाचारी प्रयोग हो ।कुनै पनि संवैधानको एउटा वैध अपेक्षा हुने गर्द्छ-संविधानले सिर्जना गरेका निकाय तथा पदाधिकारीहरुले असल नियतकासाथ संविधानको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई बढ़ावा दिनेछन, न कि संवैधानिक प्रणालीलाई तहस नहस गर्न वा संविधानको आधारभूत उद्देश्यलाई पराजित गर्ने छन विधीको शासन भएको मुलुकमा कसैलाई पनि बदनियतपूर्ण रूपमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकार हुदैन I यसै सन्दर्भमा प्रख्यात विधिशास्त्री Prof. de Smith ले भनेका छन् – “The concept of bad faith, eludes precise definition but in relation to the exercise of statutory powers, it may be said to comprise dishonestly or frauds and malice. A power is exercised fraudulently if its repository in–tends to achieve an object other than that for winch he believed the power to have been conferred”. (Judicial Review of Administrative Action, 535(Fourth edition) (1980)
(घ) संसारका तमाम संसदीय लोकतन्त्रहरुले कामचलाऊ सरकारका सम्बन्धमा बिकसित परम्पराहरुलाई संहिताबद्द गर्दै स्पष्ट गाइडलाइनहरु समेत प्रकाशित गरेकाछन ।यी संसदीय लोकतन्त्रहरुमा स्थापित परम्पराहरुको कड़ाईका साथ पालना हुने गर्द्छ ।यसै सम्बन्धमा अस्ट्रेलियन सरकारको Department of Prime Minister and Cabinet द्दाराGuidance ofCaretakerConvention
(https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/guidance-caretaker-conventions-2018.pdf)प्रकाशित गरिएको छ । यस गाइडलाइनको 1.3 अनुसार – During the caretaker period, the business of government continues and ordinary mattersof administration still need to be addressed. However, successive governments havefollowed a series of practices, known as the ‘caretaker conventions’, which aim to ensure thattheir actions do not bind an incoming government and limit its freedom of action. insummary, the conventions are that the government avoids:
- making major policy decisions that are likely to commit an incoming government;
- making significant appointments; and
- entering major contracts or undertakings.
त्यसैगरी गाइडलाइनको सेक्सन 2 ले निम्न कुराहरु उल्लेख गरेको छ – 2.1 Governments avoid making major policy decisions during the caretaker period that arelikelyto commit an incoming government. Whether a particular policy decision qualifies as‘major’ is a matter for judgment. Relevant considerations include not only the significance ofthe decision in terms of policy and resources, but also whether the decision is a matter ofcontention between the Government and Opposition in the election campaign.
2.2 The conventions apply to the making of decisions, not to their announcement.Accordingly, the conventions are not infringed where decisions made before dissolution areannounced during the caretaker period. However, where possible, decisions should beannounced ahead of dissolution if their announcement is likely to cause controversy whichwould distract attention from the substantive issues in the campaign. Care should be taken toensure that Commonwealth resources are not used to make announcements that involpartisan activities.2.3 The conventions do not apply to promises on future policies that the party in governmentannounces as part of its election campaign.2.4 If circumstances require the Government to make a major policy decision during thecaretaker period that would bind an incoming government, the Minister would usuallyconsult the Opposition spokesperson beforehand. In the past, for example, the Governmenthas agreed to provide urgent financial assistance to drought-affected areas followingconsultation with the Opposition.3.1 Governments defer making significant appointments during the caretaker period. Whenconsidering the advice it would give on whether an appointment qualifies as ‘significant’, theagency should consider not only the importance of the position, but also whether thproposed appointment would be likely to be controversial.3.2 If deferring the appointment is impracticable, usually for reasons associated with thproper functioning of an agency, there are several options:
- the Minister could make an acting appointment where permissible;
- the Minister could make a short term appointment until shortly after the end of the
caretaker period; or
- if those options are not practicable, the Minister could consult the relevantOppositionspokesperson regarding a full term appointment.यसै सम्बन्धमा Care taker government को संबंधमा निम्न ब्यवस्था गरेको छ – (a) It will undertake no new policy initiatives. (b) It will act on the advice of the incoming government on any matter of such great constitutional, economic or other significance that it cannot be delayed until the new government formally takes office – even if the outgoing government disagrees with the course of action proposed. (Constitutional Reform: Reports of an Officials Committee – First Report (Department of Justice, Wellington, 1986) para 4.3.)त्यसैगरी पाकिस्तानको निर्वाचन ऐन 2017 ले यसबारे छुट्टै एव स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धमा The role and functions of the Caretakergovernments”को बारेमा ऐनको दफा 230 मा ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार – Caretaker Government shall:-
(a) perform its functions to attend to day-to-daymatters which are necessary to run the affairs ofthe Government;(b) assist the Commission to hold elections inaccordance with law;(c) restrict itself to activities that are of routine,non-controversial and urgent nature, in the publicinterest and reversible by the future Governmentelected after the elections; and
(d) be impartial to every person and political party.The Caretaker Government shall not—
(a) take major policy decisions except on urgenmatters;(b) take any decision or make a policy that mayhave effect or pre-empt the exercise ofauthority by the future elected Government;(c) enter into major contract or undertaking if it isdetrimental to public interest;(d) enter into major international negotiation withany foreign country or international agency orsign or ratify any international bindinginstrument except in an exceptional case;(e) make promotions or major appointments ofpublic officials but may make acting or shortterm appointments in public interest;(f) transfer public officials unless it is consideredexpedient and after approval of theCommission; and(g) attempt to influence the elections or do orcause to be done anything which may, in anymanner, influence or adversely affect the freeand fair elections.
४. अतः माथि उल्लेखित आधार र कारणबाट मिति २०७८/२/२१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिशमा राष्ट्रपतिबाट मंत्रिपरिषदमा गरिएको नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य बिभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संबिधान विपरीत भएको एवं संबिधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव संबिधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संबिधानको धारा ४६,१३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिश एवं सो सिफ़ारिश बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मंत्रिपरिषदमा गरिएको नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य बिभाजन तथा सो बाट निसृत सबै कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी पाउ ।
साथै यस संबंधमा निम्न बमोजिम आदेश समेत जारी गरि पाउ
– मिति २०७८/२/२१ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउ ।
– प्रतिषेधको आदेशले मंत्रीपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्नु ।
– दैनिक कार्य संचालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनु ।
– राष्टलाई कुनै पनि गंभीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु ।
– यस दौरान अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्नु नगराउनु ।
५. साथै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निम्न बमोजिम मुद्दाकों अंतिम किनारा नलागे सम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊ। त्यसै गरी विषय वस्तुको गम्भिरता लाई ध्यानमा राखी यो रिटको तत्काल सुनवाईको व्यवस्था मिलाई पाउ । यस सम्बन्धमा निम्न बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउ ।
– मिति २०७८/२/२१ गते नियुक्त उपप्रधानमंत्री तथा मंत्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमंत्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु ।
– मंत्रिपरिषदमा कुनै पनि नया नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्नु नगराउनु ।
– कुनैपनि दीर्घकालिन असर पर्नेनीतिगत निर्णय नलिनु ।
– राष्टलाई कुनै पनि गंभीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।
– यस दौरान कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्नु नगराउनु ।
६. यस विषयमा समान क्षेत्राधिकार भएको कुनै अदालतमा निवेदन पेश गरेको छैन।
७. सलग्न कागज
(क) मिति २०७८/२/२१ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बिज्ञप्ति ।
८. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । फरक परे कानून बमोजिम सहुंला बुझाउँला ।
निवेदक
वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी
इति सम्बत् २०७८ साल जेठ २३ गते रोज १ मा सुभम्…………………………………………..
