काठमाडौं, जेठ २६ । पटकपटक मन्त्री परिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकस परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन गृहकार्य थाले पनि आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षा बढी हुँदा र अन्य पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई पनि उचित स्थान दिनुपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री सकसमा परेका हुन् ।
यही सकसका कारण निकै महत्वपूर्ण मानिएका गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायतका मन्त्रालय केही समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदै आइरहेका छन् । तीलगायत सातवटा मन्त्रालय रिक्त रहँदा मन्त्रालयले गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
मन्त्री बन्न एक दर्जन बढी पूर्व सांसद दौडधूपमा लागेका छन् । यसअघि मन्त्री नभएका र पार्टीमा इमानदारितापूर्वक लामो त्याग गर्दै आइरहेकालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री माथि दबाब परेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेताहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजे पनि सो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरे पनि नेपाल–खनाल समूहले ६ बुँदे प्रस्तावमा आशंका गर्ने ठाउँहरू बढी पाइएको भन्दै अससहमति जनाएको थियो ।
६ बुँदे प्रस्तावमा नेपाल–खनाल समूह सन्तुष्ट नदेखिएपछि भने ओलीले सो समूहबिना नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी अघि बढाएका छन् ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा०का राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेटेर १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गृह, रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन आफैंसँग राखेका छन् । यी सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा को जाने भन्नेमा हाल पार्टीभित्र हानथाप परेको छ । राजधानी दैनिकबाट
