काठमाडौं, जेठ २६ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरिएको विषयमा केही संवैधानिक, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दा केही संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गरेको हो ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सो उल्लेख गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिकरूपमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुभएको उल्लेख गरी त्यसलाई बदर गर्नका लागि आदेश दिन मागसहित चार दिनअघि ६ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए ।
रिट निवेदन दायर गर्नेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरूमा राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह हुनुहुन्छ ।सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ माग गर्नुभएको सन्दर्भ हेर्दा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी आधारसम्बन्धी प्रश्नसहित लोकतान्त्रिक अभ्याससम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनुभएको पाइयो ।’
दायर गरिएका रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २, ७४ र ७७ ९ग० र ७७ ९३० विपरीत मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको दाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा त्यसरी बिस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गरी पहिलेकै मन्त्रिपरिषद् कायम राख्न आदेशको माग पनि गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेको मन्त्रिपरिषद्लाई व्यापकरूपमा हेरफेर गर्नुभएको थियो । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नसक्ने भनी आलोचना भइरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
