दाङ, जेठ २७ । १९ वैशाखमा राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल उसैदिन आफ्नो दल नेकपा एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। आफू संविधानको १६८ को १ अनुसार मुख्यमन्त्री चयन भएको उनको भनाइ छ। उनको राजीनामा र पुनःनियुक्तिका कारण प्रदेशको राजनीतिमा निकै ठूलो फेरबदल आयो। उनकै पार्टीका प्रदेशसभा एक सदस्यले राजीनामा दिए भने अर्का एक सदस्य माओवादी केन्द्रमा लागे।
आफूलाई एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गरिएको दाबी गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परे। पछि कारबाहीमा परेका जनता समाजबादी पार्टीका ४ सांसदको पद सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री अहिले बहुमतमा छन्।
एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री अहिले संविधानको १६८ को २ अनुसार ९दुई वा दुई दलको साझेदारीमा० मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सांसद पद पुनर्बहाली भएका जसपाका चारजना सांसदलाई उनले मन्त्री बनाएपछि उनी अब एकल दलको बहुमतका मुख्यमन्त्री रहँदैनन्। एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नबनेपछि मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत जित्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
१९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने मिति घर्किसकेको छ। संविधानतः उनले मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हो। ‘सरकारमा जसपा पनि सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्रीजी अब एकल दलको बहुमतको हुनुहुन्न,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने, ‘संविधानतः उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो, तर उहाँले संविधान तोड्नु भएको छ।’
त्यसो त, आफ्नो दाबीअनुसार शंकरलाई विश्वासको मत लिनका लागि गाह्रो भने देखिन्न। उनले दाबी गरेअनुसार उनको पक्षमा अहिले संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ। प्रदेशसभा अहिले ८३ सदस्यीय छ। योमध्ये ३८ जना एमालेका सांसद छन् भने सरकारमा सहभागी भएका चारजना जसपाका सांसदसहित उनको पक्षमा बहुमत ४२ मत स्पष्ट देखिन्छ। चार दलीय गठबन्धन अहिले अल्पमतमा अर्थात् ४० मतमा छ। तर आफ्नै दलभित्रका दुई सांसदले शंकरलाई विश्वासको मत दिनेमा पोखरेल ढुक्क छैनन् । नागरिक दैनिकबाट
