काठमाडौं, १ असार । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि असारको दोस्रो या तेस्रो साताभित्र फैसला आउने निश्चितप्रायः छ । अहिले त्यही रिटबाट आउने फैसलाको प्रतिक्षाले धेरै विषय अड्किएको छ ।
नेकपा एमालेभित्र केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल खेमाले कुन बाटो लिने हुन् सर्वोच्चको फैसलाले रोकेको छ । नयाँ दल खोल्न बढेका नेपाल सर्वोच्चको फैसला कुरेर रोकिएका छन् । ओली पनि सर्वोच्चको फैसलाकै प्रतिक्षामा छन् । तर, उनले त्यस अगावै केही महत्वपूर्ण कदमहरु चाल्न लागेका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनको सांगठनिक संरचना ब्युँताउने गरी ओली बढेका छन् । नेपाल समूहलाई सर्वोच्चमा दायर रिटबाट ब्याक गराएर मुद्दा कमजोर पार्ने ओलीको रणनीतिका रुपमा यसलाई बुझिएको छ ।
एमालेको औपचारिक विभाजन हुने या नहुने टुंगो सर्वोच्चको फैसलाले नै निर्धारण गर्ने देखिएको छ । विगतमा सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि १२ दिनपछि पार्टीबारे अर्को फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको थियो ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षधरबीच टकराव बढिरहेको छ । निर्वाचन आयोगसम्म निष्काशनको अद्यावधिक पत्र पुगेको थियो । तर, ठाकुर र यादव दुवैको अलग अलग पत्र अस्वीकृत भयो । अब जसपाको भविष्यको टुंगो पनि सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा किनारा लागेपछि हुने देखिएको छ । जसपा विभाजन हुने या नहुने यसैले टुंगो लगाउनेछ ।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन भदौमा हुने भनिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन भदौमा निश्चित रुपमा हुने भनेका छन् । तर, प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाले यसलाई प्रभावित पार्ने निश्चितप्रायः छ । मंसिरमा चुनाव हुने अवस्था भएमा महाधिवेशन नहुन सक्छ । अहिले सबै राजनीतिक मुद्दाको टुंगो सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हुने देखिएको छ ।
