काठमाडौं, ३ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सक्रियता घटेको छ । युद्धबाट शान्तिमा मुलुकलाई डोर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका दाहाल २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएर संसदीय राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा होमिएपछि संविधान जारी हुँदासम्म निर्णायक शक्तिमा रहे ।
संविधान जारी भएपछि र नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुअघिसम्म पनि दाहाल निर्णायक शक्तिमा नै थिए । तर, एमालेसँगको एकतापछि उनी छाँयाँमा परे । नेकपाको अध्यक्ष भएपनि उनी केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरियताको अध्यक्षमा सिमित रहेको भनेर माओवादी पँक्तिले नै दाहालको आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेको भन्दै दाहालसँग सुरुदेखि नै असन्तुष्टि पोखेका थिए । दाहाल आँफैले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले ओलीसँग नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । दाहालले भनेका थिए,‘बैठकको अध्यक्षता गर्ने सवालमा पनि ओलीजीले तपाईँ भन्दा म उमेरले पनि पाको हुँ, दुई÷चार वटा भोटो बढि फटाएको छु भन्नुभयो, उहाँले त्यसो भनेपछि म फक्किहालें । ’
गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दाहालले ओलीविरुद्ध संघर्ष नै छेडे । वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको साथ लिएर दाहालले सडक आन्दोलनसमेत गरे । सुरुमा दाहालले ओलीको संसद् विघटनविरुद्धको कदममा प्रमखु प्रतिपक्षी दलले पनि साथ दिने विश्वास लिएका थिए । तर, ओलीले गरेको पहिलो संसद् विघटनमा भने कांग्रेस मौन बस्यो । गठबन्धन बनाएर सडक संघर्षमा उत्रिएन ।
राप्रपामा अध्यक्षत्रयबीच टकराव, फुट जोगाउन मुश्किल
कतिपयले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच साँठगाँठ रहेको पनि टिप्पणी गरेका थिए । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पूनःस्थापना गरेपछि दाहालको सक्रियता बढेको थियो । उनले कांग्रेस सभापति देउवा, जसपाका अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग निरन्तर छलफल गरे । तर, जसपाको शक्ति सन्तुलन आफूअनुकुल नभएपछि दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन ढिलाई गरेका थिए । संसद् पूनःस्थापना भएलगत्तै पत्रकार ऋषि धमलालाई प्राइम टिभीको लागि दिएको अन्तर्वार्तामा ‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ, यो भारत र चीन दुवैको लागि पनि कम्फर्टेवल हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिको अहिलेपनि चर्चा हुन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले समेत दाहालको यो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरेका थिए । पत्रकार धमलासँगकै अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको उक्त अभिव्यक्तिको कडा आलोचना गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहित सर्वोच्चलाई बुझाए लिखित जवाफ (पूर्णपाठसहित)
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग गर्ने निर्णय गरेपछि र प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जेठ ७ गते दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्डको राजनीतिक शक्ति साँघुरिएको विश्लेषण गरिएको छ । संसदमा दाहाल नेतृत्वको पार्टी अहिले तेस्रो दलको रुपमा थियो । कांग्रेस, जसपाको उपेन्द्र यादवसँग मिल्दापनि सरकार बनाउन नसकिने भएपछि उनले एमालेभित्र ओलीसँग असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षको साथ लिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको लागि २४ घण्टाको अत्यधिक छोटो समयसिमा दिएर सरकार गठनको लागि गरेको आह्वानअनुसार कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्षधर २६ सांसद र जसपाको १२ जना सांसद र जनमोर्चाको एक सांसद गरी १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमा ओलीले पनि १५३ जनाको समर्थन छ भन्दै प्धानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । मध्यरातिमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवा दुवैको दाबी युक्तिसंगत नभएको ठहर गर्दै विज्ञप्ती निकालेको थियो । लगत्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्न सिफारिश गरेका थिए । त्यसको आधा घण्टा बित्न नपाउँदै राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दै कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव मिति घोषणा गरिएको छ ।
संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै यतिवेला विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । १४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । संवैधानिक इजलासमा यही असार ९ गते पूनः नियमित सुनुवाई हुँदैछ । यसको लागि सर्वोच्च बार एशोसिएसन र सरकारी वकिलको तर्फबाट दुई÷दुई जना एमिकस क्युरीसमेत राखिएको छ । अदालतले संसद् पूनःस्थापना गर्छ भन्नेमा दाहाल ढुक्क छन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति पनि त्यहीअनुरुप छन् ।
राजसंस्था थालेर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेका दाहाल यतिवेला किन ओझेलमा छन् ? नयाँ सरकार गठनमा पनि उनी प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैनन् । बरु, दाहाल देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेका छन् । पार्टीका बैठकसमेत भएका छैनन् । आखिर नेपाली राजनीतिक सर्वाधिक निर्णायक शक्ति बनेका दाहाल यतिवेला के गरेर बसेका छन् ? सबैको चासोको विषय बनेको छ । कोरोना महामारीका कारण देश यतिवेला निषेधाज्ञामा छ । तर, भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न बैठक गर्न सकिनेमा दाहालले पार्टीका कुनैपनि कमिटीको बैठकसमेत राखेका छैनन् ।
