काठमाडौं, असार ७ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेगरी सरकारले ल्याएको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले कार्यनीति संशोधन गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता विष्टको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि संशोधन गरेर ल्याएको कार्यनीतिमा रोक लगाएको हो ।
सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति गत १३ जेठमा संशोधन गरेको थियो । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पानी बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो । सो कार्यनीतिलाई सच्चाउँदै सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने निर्णय गराएको थियो ।
गत जेठमा सो कार्यनीति संशोधन गर्दै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाका लगि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुनेगरी पानीको प्रवाह निर्वाध खुला छाडे पुग्नेगरी कार्यनीति संशोधन गराएको थियो ।
सरकारले यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई सजिलोका लागि कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । यतीले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङखोला रिजर्भ्वायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यतीले आयोजनाका लागि रोजेको ठाउँ वन्यजन्तु र जैविक विविधताका लागि उपयुक्त क्षेत्रभित्र पर्छ । सो क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने विषयमा विवाद भइरहेका बेला यतिको सहज बनाउनका लागि कार्यनीति संशोधन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुलाई सर्वोच्चले मुलुकको धरोहर भनेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
