विराटनगर, ११ असार: प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ (लिम्बू)ले प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८(५) बमोजिम सो प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८(७) बमोजिम विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि आजदेखि छलफल शुरु भएको थियो ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साँवा, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, झलकबहादुर मगर र रामकुमार राईले सो मन्त्रालयसँग करीब रु १२ अर्ब ८४ करोडभन्दा माथि विनियोजन भए पनि पुरानो योजना कटाउने काम भएको, योजना थुप्रै समावेश गरेका, योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चिता नभएको, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकमा रकम थोरै विनियोजन भएको, बहुवर्षीय र गौरवका योजना छुटेका, मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा योजनामा अत्यधिक रकम विनियोजन गरेको पाइएको गुनासो गरे ।
विशेष समय
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्दबहादुर आङ्बोले विशेष समयमा समानीकरण अनुदानबाट बालबालिका, शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नमिल्ने भन्दै शिक्षकलाई प्रदेश सरकारले खाजा भत्ताबाट वञ्चित गराउनु अपराध भएको बताए ।
उनले पर्यटन सुविधामा शिक्षकलाई सरकारले भेदभाव गरेकाले यसतर्फ सरकार ध्यान जाओस् भन्दै दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन बनाउन र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न प्राविधिकको उल्लेखनीय सङ्ख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले दलितलाई सरकारले विभेद गर्न नहुने भन्दै भोजपुरमा एक महिना अगाडि सङ्गम टठालको हत्याको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । सदस्य मोहनकुमार खड्काले ओखलढुङ्गामा निर्वाचन क्षेत्र नं ‘ख’ को बहुवर्षीय योजना काटिएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार १३ गते मध्याह्न १२ः३० बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।-रासस/File Photo
