असार ११, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको मुद्दामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा २३ पान्ने बहस नोट बुझाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस नोट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको हो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता भएको भन्दै संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको दाबी गरेको छ ।
रिट निवेदकहरुले दाबी गरे बमोजिम संसद र सरकार संचालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुन ः ब्यूँताउने दावी गरिएको छ । दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलको बिरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता हुँदैन भनेर जिकिर गरिएको छ । राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदहरु दलीय नियन्त्रण बाहिर नहुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दाबी गरेको छ ।
आफ्नै दलको बिरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन र आफ्नो दलको नेता बिरुद्धमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता अनैतिक कार्य गर्ने हक कुनै पनि संसद सदस्यलाई नभएको बहस नोटमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बहुदलीय संसदीय प्रणाली भित्र निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको लागी नराखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोटमा उल्लेख गरेको छ । धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको कुनै पनि व्यवस्थाले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३४ मा जस्तो निर्दलीय निर्वाचन हुने परिकल्पना नगरेको उल्लेख गरिएको छ । धारा ७६ (५) ले सांसदहरुलाई दलीय प्रणालीबाट स्वतन्त्र छाडिदिने व्यवस्था गरेको मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत भई संविधानको आधारभूत संरचना नष्ट हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संसद सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई दलिय निर्देशन (हृीप) लाग्ने र सो हृीप प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको जिकिर छ । धारा ७६ को उपधारा ५ अुनसार सरकार गठन गर्दा पनि दलीय निर्देशन (हृीप) लागु हुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुझाएको बहस नोटमा उल्लेख छ । दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरको कुनै मान्यता नहुने बहस नोटमा जनाईएको छ ।
