काठमाडौं, असार १५ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद् पुनस्र्थापना भए अराजकता र अस्थिरता निम्तने तर्क गरेका छन् । उनले २०५१ को संसद् पुनस्र्थापना हुँदा धेरै सरकार परिवर्तन भएर संसदीय मूल्य नै कमजोर भएको दाबी गरे । त्यतिबेलादेखि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको उनको तर्क थियो ।
‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा ताजा जनादेशमा जाँदा नै उपयुक्त हुने देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘धारा ७६ को ७ अनुसार बाध्यात्मक अवस्थामा संसद् विघटन भएको हो ।’
उनले पहिलो विघटन ताजा जनादेशका लागि भएको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान नचाहेकाले विघटनको सिफारिस भएको बताए । उनले उपधारा ३ को सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन भने दुवैको दाबी अस्वीकार भएपछि कसले विघटन गर्न पाउने हो भनी प्रश्न गरे ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्न नपाउने भए उहाँ सदावहार प्रधानमन्त्री हुनुभयो त त्यसैले यो विघटन बाध्यकारी र बाध्यता हो,’ उनले भने । उनको यस्तो तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हाँस्दै बाध्यता नभई दायित्व होला भने ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले बहसका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन किर्ते र जालसाजी भएको दाबी गरे । देउवाको कागज कानुनी थियो कि भनेर हेर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य रहेको उनले दाबी गरे ।
बडालले देउवाको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको सूचीमा टिपेक्स लगाइएको र क्रमसंख्या समेत नमिलेको तर्क गरे । एउटा प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीको समर्थनका लागि पेस गरिएकाले किर्ते भएको तर्क उनले राखे । देउवाले अन्य सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गर्नुले किर्ते, जालसाजी सम्बन्धी कानुन लाग्ने बताए । उनले सो कुरा बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘त्यसो भए निवेदन दर्ता र निर्णयको बेलामा हेर्नुपथ्र्यौ नि ।
प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर गलत ठाउँमा प्रयोग भएको भए सांसदहरू कारबाहीको माग गर्दै आउनुपर्ने होला किन आएनन् भनेर प्रति प्रश्न गरे । राजधानी दैनिकबाट
