काठमाडौं, १५ असार । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि रहेको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रयोग नभएकोबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनले बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुगेको हो भने फेरि विकल्प खोज्नुपर्नेबारे प्रश्न समेत गरेका छन् ।
प्रधानन्यायधीशले सुनुवाईका क्रममा भने,‘धारा ७६ को उपधारा ५ प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नका लागि होइन ।’ उनले उक्त उपधाराको प्रयोग किन भएन भनी प्रश्न समेत उठाए । केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओली नै उक्त पदमा कायम भएका थिए ।
नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्दा उनले संसदबाट प्रधानमन्त्री दिन सकिदैन भनेर नसोधिएकोमा पनि प्रश्न गरे । ‘विघटनअघि संसदलाई सोध्नु पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ?’ प्रधानन्यायधीशले प्रश्न गरे ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै पाण्डेयले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो भनेपछि प्रधानन्यायधीशले भने,‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो ।’ उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रावधानका सम्बन्धमा संविधानको धारा पल्टाउन भने ।
विगतमा उठाउँदै आएको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएको र त्यसबारे संसदलाई समेतबाट सिफारिश नगराई बढेको विषय उठाए ।
