असार १९, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको घोषित निर्वाचन र महाधिवेशनको मिति जुधेको अवस्थामा महाधिवेशनलाई वैशाखसम्म पर सार्ने भएको छ । यसअघि अघिल्लो वर्षको फागुन २८ गते दशौं महाधिवेशन यसै वर्षको मंसिरमा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्वाचनको अवस्था हेरेर वैशाख मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव शनिवार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएको छ ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको सांगठानिक प्रतिवेदनमा असार मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरुलाई पनि असारभित्रै पूर्णता दिने प्रस्ताव गरिएको हो । सबै जिल्लाबाट साउन ५ भित्र सदस्यता विवरण पठाउने र साउन २५ गते विधान महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव समेत पेश भएको छ । बैठकमा भदौ ५ गते वडा अधिवेशन र १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको अधिवेशन गर्न प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
साउन २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि मुख्य नेतालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै, महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन् । बैठकले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दिएको छ भने स्थायी कमिटी सदस्य रामवहादुर थापालाई विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मा दिएको छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको निर्णय गरेको थियो । विधान संशोधन तथा पार्टीको नीति कार्यक्रम र विचारका बारेमा छलफल गर्न विधान महाधिवेशन परिकल्पना गरिएको हो ।
यसैबीच नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयताको उपादेयताका बारेमा समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । केन्द्रीय सदस्य तथा युवा इन्चार्ज बस्नेतले संघीयताको समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । बस्नेतले धर्म निरपेक्षताको बारेमा समेत बहस हुनुपर्ने भन्दै मुलकको विशिष्ठ पहिचानको घोषणा हुनुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन् ।
बस्नेतको ८ बुँदे प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने र दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने उल्लेख छ । उनले पार्टी अध्यक्ष पनि दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाइने र ३ कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको पदाधिकारी हुन नपाइने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै पार्टी र राज्यका पदहरुमा युवाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बस्नेतले माग गरेका छन् ।
