काठमाडौं, २३ असार । सर्वोच्च अदालतले रुपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । रुपाविरुद्ध जातीय विभेद गरेकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
आदेशमा १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखितजवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा जातको आधारमा व्यक्ति विरुद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय कार्य रहेको भन्दै आदेशमा के कसो भएको हो ? भनी विपक्षीहरु समेतको सहभागितामा छलफल गरी शिघ्रातिशिघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय भएको भनिएको छ । रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान समेत गरिएको छ ।
रुपा सुनारलाई कोठा नदिएको र जातीय विभेद गर्ने बोली र व्यवहार देखाएको भन्दै प्रधानलाई उजुरीका आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई छुटाउन मन्त्री श्रेष्ठ आफै पुगेर गाडीमा हालेर लगेका थिए । यसले मन्त्री श्रेष्ठलाई विवादमा पारेको थियो ।
