काठमाडौं, असार २४ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
परियोजनाबारे भएका निर्णयसम्बन्धी कागजातसहित साउन ४ गते छलफलका लागि आउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बुधवार आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरेर दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै छलफलमा झिकाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘कालीगण्डकीे डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन आउनू ।’
कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाको राम्दी पुलभन्दा २ किलोमीटर तल बाँध बाँधेर २७ किलोमीटर सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी योजना छ ।
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने संघीय सरकारको निर्णय र आयोजनाबाट हुने काम रोक्न माग गर्दै गत हप्ता सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
