काठमाडौं, असार २४ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी)को पुनः संरचनाको विषय विवादित बन्न पुगेको छ । सरकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने आशय राखेर प्रबन्धपत्र बनाएको भन्दै निगममा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बुधवार निगमका जीएम पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निगम पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनुपर्ने व्यवस्थापन पक्षको धारणा रहेको बताएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा कम्पनी बन्ने तर निजीकरण नहुने दाबी गरेको छ । निगमलाई बचाउने हो भने कम्पनीमा जानुको विकल्प नरहेको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । नेपाल निगम वायुसेवा ऐनअनुसार बनेको संस्थानका रूपमा रहेको संरचना हो । अहिलेको निगमलाई पुनः संरचना गरी कम्पनीका रूपमा विकास गर्दा राम्रो अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालसँग सहकार्य गर्न खोजेमा लगानी ल्याउन सकिन्छ ।
‘अहिलेको संस्थानका रूपमा कायम हुँदा अरू साझेदारीहरू भित्र्याउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट विज्ञ टोली ल्याउन पाइन्छ, तर लगानीका रूपमा ल्याउन पाइँदैन ।’ निगमलाई सधैं घाटामा सञ्चालन गरेर अघि बढाउन र सरकारले भार थेग्न नसक्ने भएकाले अहिले कम्पनीका रूपमा जाने तयारी गरिएको ती अधिकारीले बताए । अहिले आन्दोलन र विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको भन्दै ती अधिकारीले भने करार भर्ना गर्न र जागीर खाने मात्रै प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजिएको दाबी गरे ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा मन्त्रालयले ३०० करार कर्मचारीको करार अवधि नवीकरण गरेको छैन । निगमको आर्थिक अवस्था अति कमजोर भएको र त्यसलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर पुनः संरचना गर्न खोजिएको एक अधिकारीले बताए । अहिले नै निगमको ऋण साँवा र ब्याज गरी ४७ अर्ब पुगेको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन पब्लिक कम्पनीमा जाने गरी सहमति जुटेको उनले बताए । नेपालको निजीक्षेत्रले लगानी जुटाउन र सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्दैन भन्दै ती अधिकारीले अहिले निजीकरण कुनै पनि हालतमा नहुने तर संस्थानको पुनः संरचनामात्रै गर्न खोजिएको दाबी गरे ।
निगमले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तर निगमलाई पुरानै मोडालिटीमा चलाउँदा र जहाज पनि थपिरहनु पर्ने भएकाले दीर्घकालीन उपाय खोज्नैपर्ने बाध्यता रहेको ती अधिकारीको जिकीर छ । ‘अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन गर्ने म्यानेजरियल, टेक्निकल जस्ता सबै क्षमतामा हामी अझै दक्ष भइसकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘ध्वजावाहकलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउन भोलिका दिनमा विदेशी लगानी पनि भित्र्याउन आवश्यक पर्नसक्छ, यी सबैलाई हेरेर कम्पनीमा जानुपर्छ ।’
प्रबन्धपत्रमा शतप्रतिशत लगानी गर्ने व्यक्ति आयो भने व्यक्तिलाई दिने नभए ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापक शेयरधनीलाई बेच्ने र ४९ प्रतिशत शेयर निजी हवाई सेवा, पूर्वसंस्थापक कर्मचारी र बहालवाला र विदेशी विमान कम्पनीको समेत शेयर अंश रहने गरी शेयर बाडँफाँट गरिएको छ । यी हिसाबले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको देखिने आन्दोलनरत कर्मचारीको दाबी छ । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले प्रबन्धपत्रको मस्यौदा खारेज र अहिलेका महापबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले राजीनामा नदिएसम्म जारी राख्ने बताएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
