सन्तोष खडेरी : मुलुकको राजकीय इतिहासका दस्तावेजको यो दुर्दशा (‘राजकीय इतिहास पोका-पोकामा’, ‘योगी नरहरिनाथका कृति धुजाधुजा’) कुनै एउटा जीवन्त मुलुकको विगत, वर्तमान र भविष्यप्रति राज्यद्वारा गरिएको अक्षम्य अपराध हो ।
पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको अढाइ सय वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको राजसंस्थाका यी दस्तावेज फालिएको व्यवस्थाका पुराना कागजपत्र मात्र होइनन् । यो त यही क्षेत्रमा कैयौं साम्राज्यहरु उदाउँदा र अस्ताउँदा पनि त्यस्तै कैयौं यस्ता मुलुकहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व विश्व-मानचित्रबाट हराउँदा पनि स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गरेर आफ्नो सान र स्वाभिमानका साथ उभिएको मुलुकको सत्ताको केन्द्रको राजकीय दस्तावेज हो ।
यी हरेक दस्तावेजका एक-एक टुक्रालाई पनि संरक्षण सम्बर्द्धन गरेर तिनलाई आधुनिक स्वरुपमा डिजिटाइज गरेर मुलुकका हरेक नागरिकले सहज तरिकाले हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा यिनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु मुलुकप्रतिको अक्षम्य अपराध हो । राणाकालीन र त्यसभन्दा अघिका पनि केही अन्य हाम्रा दस्तावेजहरु हामीले जतन गर्न नसक्दा आज पनि हामी भारतको दिल्ली, कलकत्ता, लण्डनमा रहेका अरुका संग्रहालयको भर पर्ने गरेका छौं तर अझै पनि यिनलाई जतन गर्नुपर्छ चेतना हामीमा आइसकेको छैन ।
२००७ सालपछि मात्र पनि दरवार सक्रिय भएर अगाडि बढाएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेजहरु राजकीय संग्रहालयमा छन् । मुलुकले त्यो व्यवस्थालाई फ्याँके पनि त्यो व्यवस्थाले अन्य मुलुकहरुसँग गरेका सन्धि सम्झौता फ्याँकेको छैन । हरेक पलमा आवश्यक पर्ने ती दस्तावेजहरुको उचित संरक्षण होस् ।
तस्बिरमा देख्दा पनि अहिले नै नष्ट हुन लागेका ती दस्तावेजहरुलाई बजेट अभावमा हाल सूचीकरण मात्रै गर्ने तर डिजिटाइजको कुनै टुङ्गो नहुँदा अहिले नै नष्ट हुन लागेका ती दस्तावेज सूचीकरणकै क्रममा नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ । यो मुलुकका दुई-चार दल र तिनका कार्यकर्ताले मात्र योगदान देख्ने तथाकथित नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई कार्यकर्ता पाल्न करोडौं बजेट छुट्याउँदा मुलुकको राजकीय इतिहासका दस्तावेजको संरक्षण गर्ने बजेट छुट्याइँदैन, किन ? नागरिक आफूले तिरेको करको उपयोग उसले जान्न चाहेको मुलुकको इतिहासका दस्तावेजहरु उसलाई उपलब्ध गराउन किन प्रयोग हुँदैन ?
नागरिकको करले चलेको गोरखापत्रका पुराना अंक समेत राष्ट्रिय संग्रहालयमा मात्र पाइन्छ । त्यो पनि डिजिटाइज होइन आफैं प्रत्यक्ष उपस्थित भएर त्यस्तै केहीको प्रतिको प्रिन्ट लिँदा पनि महँगो छ। अब एतिहासिक दस्तावेजहरुको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन र नागरिकले चाहँदा त्यसको सहज र निशुल्क पहुँच बारे समेत आवाज उठाउन पर्ने भयो ।
योगी नरहरिनाथ जसले आफ्नो एकल प्रयासले सिंगो नेपाल र भारतभर डुलेर नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको संकलन गरेर हामी समक्ष ल्याइदिए, तिनको संकलनको दस्तावेज समेत संरक्षण नगरेर राज्यले अर्को अपराध गरेको छ । ऐतिहासिक र गोप्य दस्तावेजहरुको अनधिकृत प्रयोग जसरी दण्डनीय छ, त्यसै गरी यिनको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकायले यसको संरक्षण नगरी यो दुर्दशा बनाएर यसलाई नष्ट गराउने कृत्य दण्डनीय हुन्छ कि हुँदैन ? इतिहासप्रतिको चेत नहुनेलाई वर्तमानमा मुलुकप्रतिको अपनत्व हुँदैन । त्यस्तै ती दुवै नभएपछि तिनलाई वर्तमान र भविष्यको जिम्मेवारीवोध पनि हुँदैन ।
