असार २७, काठमाण्डौ । गत जेठ ८ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा बिघटन गरिन् । संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको २४ घण्टाभन्दा कम समयमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले प्रतिनिधि सभामा बहुमत साबित गर्न नसक्ने धारणाका आधारमा संसदको आयु छोट्याइएको थियो । यद्यपि राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको घोषणा अनपेक्षित भने थिएन । किनकी राष्ट्रपतिबाट विगतमा पनि मन्त्रीपरिषदको सिफारिसलाई सकेसम्म छिटो लाल मोहर लगाउने प्रचलन बसाइएकै थियो ।
मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनहरु सर्वोच्चको शरणमा जान्छन् भन्ने पनि अपेक्षित नै थियो । सबैभन्दा रोचक पक्ष त, निवर्तमान बनेका १ सय ४६ जना सांसदले लाइन बसेर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा खनाखत गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा यति धेरै सांसद मुद्दा दर्ता गर्न एकै पटक सर्वोच्च परिसरमा देखा परेको पहिलो घटना थियो । ती सांससहरुले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न संवैधानिक इजलास समक्ष आग्रह गरेका छन् । अन्य केही कानुनब्यवसायीले पनि त्यही प्रकृतिको २६ थान मुद्दा दायर गरेका थिए । उता ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने भन्दै ४ वटा रिट दायर भएका छन् । यी मुद्दाहरुको किनारा लगाउन वरिष्ठताका आधारमा संबैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो । त्यही इजलासले बहसको लागि पक्ष बिपक्ष तथा सुझावको लागि माग गरिएको एमिकस क्युरीलाई समय तोकेर सुनुवाई सुरु ग¥यो ।
पक्ष विपक्षमा ३३ कार्य घण्टा भएको बहसपछि संवैधानिक इजलासले आफ्नो राय तयार पारि सकेका छन् । राष्ट्रपतिको अधिकार, ७६(५) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरु दलीय बन्धनबाट मुक्त हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् । ७६(५) अनुरुप प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधार राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्छ कि प्रतिनिधि सभाको अधिकारको विषय हो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ कि प्रतिनिधि सभामा ।
कुनै पनि मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश मान्दिन भनेको अवस्थामा के हुन्छ ? संविधानमा रहेका यस्ता छिद्रहरुलाई टाल्ने गरि न्यायाधीसहरुको राय तयार भइ सकेको छ ।
सोमबार संवैधानिक सुनाउने फैसला कस्तो होला त ? अहिले चासोको विषय यही छ । सबैभन्दा पहिले त अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सही ठह¥याउन सक्छ । तर, यो सम्भावना अहिले निकै कमजोर बनेको छ । अर्को रिट निवेदकको माग अनुसार १ सय ४६ सांसदको समर्थन पाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न सक्छ । तर, प्रधानन्यायाधीस र अन्य न्यायाधीसले इजलासमा पटक पटक अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ला र ? भन्ने आसयको प्रश्न सोधेका थिए । यसको चित्त बुझ्दो जवाफ उनीहरुले पाउन सकेका थिएनन् । साथै संवैधानिक इजलासले जारी गरेको परमादेशलाई राष्ट्रपतिले मान्दिन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइएकै छ । यस्ता संवैधानिक प्रश्नका कारण इजलासले जोखिम उठाउने कार्य गर्दैन । यसको अर्थ देउवा अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना निकै कम छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाको अधिकारको विषय भएको राय पनि दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनि सभाले निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न सक्ने अधिकार दिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको ‘मार्ग प्रस्तत’ गरेर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसलाई असंवैधानिक घोािष्त गर्ने संभावना सबैभन्दा बलियो छ । ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६(४) लाई छल्न नमिल्ने तर्क अदालतले सुनाउने आधार सबैभन्दा बलियो देखिन्छ ।
सम्भावित फैसला
-प्रतिनिधि सभा विघटन नै सही ।
-शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी ।
-संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाको ।
-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको सिफारिस नै असंवैधानिक, धारा ७६(४) लाई छल्न नमिल्ने राय ।
