काठमाडौं, असार २८ । लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको साढे तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा गर्न खोजिएकोे चलखेललाई तत्कालका लागि अदालतले रोकेको छ। कोषले जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो।
चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन्। यो बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार रोकेको हो।
निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्का आह्वान मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार तत्काल ठेक्काको कामकारबाही अगाडि नबढाउनू भन्दै कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले साउन ३ मा दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि बोलाएको छ।
महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले कोषको ठेक्कामा हुन खोजेको चलखेललाई रोकेर अदालतले अरू सबै व्यवसायीलाई न्याय दिलाएको बताए। कोषका केही कर्मचारी र चाररपाँचजना व्यवसायी मिलेर ठेक्का हत्याउन गरिएको प्रपञ्चलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालका लागि रोकेको रानाले बताए।
उनले यो आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार यो ठेक्कामा भएको चलखेल रोक्न पहिलोपटक व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा अदालत पुगेका हुन्। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत पुगे पनि संस्थागत रूपमा मुद्दा हालिएको यो पहिलोपटक हो।
अध्यक्ष रानाले सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि टेन्डरमा भइरहने मिलेमतोले राज्य कोषको दुरूपयोग भइरहेको भन्दै अदालतले मिलेमतोलाई सदाका लागि बन्द गर्ने कानुनी बाटो खोज्नुपर्ने बताए। निर्माण व्यवसायीहरूले बोलपत्र तयार गर्दा कोषका पदाधिकारी केही व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चार व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान राखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। कोषको यो कार्यले दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पाखा लगाएको मात्र नभई, यसमा आर्थिक अनियमितताकोे नियतसमेत देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
