काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले आज ऐतिहासिक फैसला गर्दैछ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परेको रिटमाथि अन्तिम किनारा लगाइनलाग्दा फैसला आउन लागेको हो ।
फैसला कस्तो आउला ? चासोको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । संविधान बमोजिम यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, ओलीले नलिई सिधै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गएर निकास निकाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लेखेबमोजिम भएको छ ।
ओलीले राजीनामा नदिई उपधारा ५ मा जान अनुरोध गरेका थिए । त्यसमा प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम जान या प्रतिनिधि सभामा राजीनामा दिएर फेरि सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम जान आदेश दिने सम्भावना पनि छ ।
यस्तो आदेश आएमा फेरि बहुमतको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी सुरु हुनसक्छ । तर, विगतमै यो उपधाराको अभ्यास भइसकेको छ । उपधारा ५ बमोजिम केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेको राष्ट्रपति कार्यालयको निष्कर्ष थियो । त्यही निष्कर्षका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा भएको थियो ।
