काठमाडौं, असार ३० । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को पुनःसंरचना गर्न विगत २ दशकदेखिका प्रयास कार्यान्वयन उन्मुख देखिन थालेको छ । निगम सुधारका लागि पटकपटक गरी ६ ओटा कार्यदल गठन भए । तिनै कार्यदलको सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा निगमलाई कम्पनी बनाउने गरी शेयर संरचनामा गृहकार्य हुन थालेको छ ।
सरकारी संस्थानमा रहेर सञ्चालन हुँदै आएको निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान र थप लगानी जुटाउन विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने योजना पनि बनाइएको छ ।
२०५८ देखि निगम सुधारका लागि विभिन्न कार्यदलहरू गठन हुँदै सुझाव प्रतिवेदनहरू पेश हुँदै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निगम पुनःसंरचनाका लागि निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न थप दबाब परेको छ । निगमले प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी शेयर संरचना योजना बनाएको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । निगम पुनःसंरचना गर्दा बन्ने कम्पनीमा सरकारको संस्थापक शेयरमा उक्त प्रतिशत सुनिश्चित गरिने उनले बताए ।
साथै, विदेशी लगानी साझेदारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको १४ प्रतिशत र निगम सम्बद्ध कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर खुला गरिने योजना रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
पछिल्लोपटक पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ असोज १ गते ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन’ तयार गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा पौडेल सदस्य थिए । ‘ती अध्ययनलाई आधार बनाएर नै कम्पनी बनाउने र त्यसमा उल्लिखित शेयर अंश रहने योजना बनाइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘निगम निजीकरण गर्न कुनै हालतमा खोजिएको छैन, तर यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान मात्र तयारी गरिएको हो ।’
विगत २ हप्तादेखि निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने विवाद र कर्मचारीहरू आन्दोलनका बीच मंगलवार मात्रै उनले आप्mनो औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
