काठमाडौं, साउन १ । सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ । बाँकी रहेको २० वटा मन्त्रालयमा आपसी समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हो । कानुनीरूपमा २५ जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भएका कारण नेपाली कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ६, जनता समाजवादीबाट ६ जना मन्त्री बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा बढी नै मन्त्रालय दिनुपर्ने समझदारी पनि गठबन्धनबीच भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन् । जवाफमा नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलता रहेकाले केही समय लाग्ने बताउँदै आएका छन्।
गठबन्धनमा नेपाल समूहलाई आठ वटासम्म मन्त्रालय दिने विषयमा नेताहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई÷दुई गरी चार जनालाई मन्त्री नियुक्ति गरिसकेका छन् । पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेकाले जसपा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूह उक्त विवाद हल भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनेभएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाले सात मन्त्रालय माग गरे पनि छवटामा सहमति भएको बताइएको छ ।जसपाका नेता गंगा श्रेष्ठ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषय ठूलो भएकाले मन्त्रालय भागबण्डा ठूलो विषय नभएको बताउन्छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनका लागि निर्णायक एमालेका नेपाल समूह हो । नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा संसद् विघटन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था सृजना हुनेछ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
