नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनेबारे आवाज उठेपनि यसबारेमा निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संयन्त्र बनाईएपनि यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गर्नेपनि स्पष्ट पारे । प्रस्तुत छ नेता गुरुङसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
तपाईँहरु सरकार सञ्चालन गर्नको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो ?
कुरा त उठेको छ, त्यसमा नेताहरुको आपसी सहमतिमा हुने विषय हो ।
होईन, तपाईँहरुले किन आवश्यकत्ता देख्नुभयो अहिले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनको लागि ?
यो कोलिसनको एउटा मेकानिजम त हुनुपरर्यो त । त्यसकारणले गर्दाखेरि नीतिगत विषयहरुको बारेमा सरकारको वरियन्टेशनको बारेमा अनि मुलुकको नीतिगत पाटा र पक्षहरुको बारेमा एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ डेब्लभ गर्नुपर्छ । मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको मान्यता हामीसंग छ । सरकार सञ्चालन गर्नका लागि खासगरी संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्नका लागि कहीँ न कहीँ यसको आवश्यकत्ता त कहीँ न कहीँ आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यो कल्चर र सिस्टमलाई स्थापित् गर्नसक्दा राम्रो हुन्छ भनेर राजनीतिक दल उठेका छन । त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने त नेताहरुले हो । त्यसकारणले यो अहिले छलफलकै प्रक्रियामा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्री देउवा त उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न अरे नि अनि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई किन चाहियो संयन्त्र ?
यो एउटा पक्षलाई वा अर्को पक्षलाई चाहिएको भन्दापनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीले नै सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्छ कि भनेर उठेको विषय हो । त्यो नेताहरुमा भरपर्ने कुरा हो । कसैको निम्ति म केही गर्ने भन्दापनि अहिलेको यो कोलिसनको कुरालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो ।
त्यसो भए अर्को शक्ति केन्द्रको निर्माण गर्न प्रचण्ड लाग्नुभएको होईन ?
यो त पाँच दलीय गठबन्धनलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मेकानिजमको कुरा हो । त्यसकारणले यो मेकानिजमको कुरा उठ्दाखेरी त्यो त एक प्रकारको एउटा मोर्चा दीर्घकालिन खालको दृष्टिकोणलाई राखेर त्यसलाई एकमुष्ट बनाएर एउटा मोर्चाबन्दीजस्तै हो । त्यो किन आवश्यक परेको भने कतिपय ईष्युमा तत्काल भईपरी आउने ईष्युमा व्यवस्थित तरिकाले गरिने एक प्रकारको एकछिनको ईष्यु नभईकन भईपरि आउने लामो समयकोलागि काम गर्ने समूह हो । यसलाई मोटोमोटी यसरी नै बुझे हुन्छ । अहिले यो संसद् विघट्नको प्रयास राज्यका असंवैधानिक अगंहरुलाई पुरै भद्रगोल पारेर लगिरहेको अवस्था यो सबै अवस्थालाई एउटा सिष्टमाईज गरेर लैजानका लागि अहिले संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्नलाई स्थिरता र स्थायित्वका साथ संवैधानिक मुल्य र मान्यता अनुसार बनाउनका लागि केही दीर्घकालिन रुपमा मोर्चाबन्दी गरेर जाने अवस्था देखिन्छ । त्यसकोलागि नेताहरुले यसो भेटघाट गरेर कुरा गरेको भरमा मात्रै त पुग्दैन्, त्यसो भएको हुनाले यो अलिकति लामो समयको भीजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठेका विषयहरु हुन ।
अब मन्त्रालयको भागबण्डा कसरी गर्नुहुन्छ ? अनि प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ ? तपाईँहरुलाई त धेरै नै गाह«ो छ नि ?
यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा पनि दलहरुको बीचमा एउटा अण्डरस्ट्याण्ड गरेर जहिले विश्वास प्राप्त गर्ने हो । त्यो समयमा भईनै हाल्छ । सरकार विस्तारको बारेमा अहिले रहेका ५ दलीय गठबन्धनमा सहभागी रहेका सबै घटकहरुले आपसी सहमति र आपसी तयारी गर्ने कुराको आधारमा विस्तार हुने कुरा हो । र, त्यसो भएको हुनाले अब दलहरु सबैको पोजिसनहरु हामी सबैको समान प्रकारको स्थिति पैदा भैसकेको छैन । त्यसका कतिपय कानूनी प्रक्रिया र पाटाहरुलाई मिलाउँदै सबैले एउटा त्यो खालको दलिय आधारलाई अगाडि बढाउदै प्रकारान्तरमा दलहरुकै नेता तयारीको स्टेजमा पुग्छ । त्यो तयारीको स्टेजमा पुग्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कुराहरु पनि मिल्छ । कुन–कुन दलले कुन–कुन मन्त्रायल कसले कसरी जिम्मा लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि गर्ने कि अहिले तत्काल गर्ने, के छ तपाईँहरुको तयारी ? कांग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको त तत्काल गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा आएको छ नि ?
त्यही त अहिले विश्वासको मतको कुरा हामीले जे गरिरहेको छौं नि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि सायद छिट्टै होला । तर, अहिले विश्वासको मत लिनेभन्दा पहिले चाहीँ मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसो भए सत्ताको चाबी अब एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको हातमा छ भन्दा म सही हुन्छु कि गलत ? अब तपाईँहरु माधवकुमार नेपाललाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ?
यो कसैले कसैलाई कन्भिन्स गर्ने विषय होईन । मुलुकको दायित्वको कुरा हो । राष्ट्रको जिम्मेवारीको कुरा हो । संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्नको कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले यो देश र जनताको जिम्मेवारीको प्रश्न अनि दायित्वको प्रश्नलाई सबै नेताले बुझ्नुभएको छ र, उहाँले एउटा समयतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ । कसैले कसैलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने विषय होईन । नेश्नालिटीकै कारणले गर्दा अगाडि आईपुगेको हो । काम गर्ने सन्दर्भमा परामर्श गर्दै अगाडि बढ्र्ने कुरा हो ।
अहिले पनि पाँच दलीय गठबन्धन छ र देवजी ? माधवकुमार नेपाल त गठवन्धनबाट बाहिरिनुभयो नि ?
त्यो त अब उहाँहरुलाई पनि सोध्दा हुन्छ । र, मुलभूतः रूपमा एजेन्डाको रुपमा हुने हो । कमिटी गठन भयो कि भएन । म्यानेजिङ तयार भयो कि भएन । को–को बसे वा बसेनन् भनेर समग्र रुपमा हुने कुरा हो । आन्दोलनको समग्र रुपमा को–को लागिरहेका छन् वा छैनन् भनेर लाग्ने कुरा हो । ती सबै घट्नाक्रमहरुले प्रष्ट राखिरहेको नै छ भन्ने लाग्छ ।
संसद्को अधिवेशन पर्सी (आइतबार) बाट सुरु हुँदैछ, यो अधिवेशनले के–के गर्छ ?
संसदमा दुई पटकसम्म यो खड्गो आईलाग्यो । नेपालको ईतिहासमा मात्रै होईन, विश्वकै इतिहासमा पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएका मुलुकमा एक जना प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद् विघटन गरेको र दुई÷दुई पटक संसद विघटन भएको यो ईतिहाँस सायद कहीँ पनि छैन । यो नयाँ खालको ईतिहास हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो परिस्थितिमा संविधानमाथि कति खड्गो रहेछ । कति संकट रहेछ भन्ने कुराको संकटको गहिराई हुन्छ र अझ यो परिस्थितिमा संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्न संसद्लगायतका राज्यका अंगहरुलाई रक्षा गर्ने प्रश्न, अक्षरस संविधानलाई पालना गरेर विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने कुरा हो । त्यसकोलागि आवश्यक एजेन्डाहरु अगाडि बढाउने कुरा हो । मलाई लाग्छ, सरकारले आवश्यक विधेयकहरु अगाडि बढाउने छ । यसअघिको सरकारबाट अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याईएको अवस्था हो । मलाई लाग्छ पुरै बजेट ल्याएर त्यसलाई विस्थापित् गर्ने स्थिति आउनसक्छ । र, सदनमा पनि थुप्रै एजेण्डाहरु छन । कुन अगाडि बढाउने कुन अगाडि नबढाउने सरकारले निश्चित गर्ने छ । विजनेस दिने कुरा सरकारको हो । संसद्लाई विजनेस दिने कि नदिने भन्ने कुरा स्कुलिङ छ । र, त्यसअनुसार अगाडि बढ्नेछ भन्ने लाग्छ ।
छिट्टै एमसीसी पारित गराउनुपर्छ भनेर कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि भन्नुभएको छ नि, अब के हुन्छ ?
यो नेताहरुको बीचमा हुने कुराहरु हो । अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनैपनि प्रकारको कुरा भएको छैन । त्यस कारणले यो दलहरुकै नेताहरुको बीचमा हुने कुरा हो । हामीले प्रष्ट रूपमा विधेयक आएपछि नै भन्दै आईरहेका छौँ कि एमसीसी सम्झौतामा थुप्रै राष्ट्रिय स्वाधिनताविपरितका पा्रवधानहरु छन । त्यसको बारेमा सम्बन्धित दलहरुको बीचमा कुरा गरेर त्यसलाई करेक्सन गरेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिन्छ । करेक्सन नगरिकन हुँदैन । र, संवादको पहल गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भैरहेको अहिलेको अवस्था हो । मलाई लाग्छ नेताहरुको बीचमा सहमति र सहकार्य गरेर यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ ।
